कापी.. स्मार्ट सिटी में एक ईंट नहीं लगी, अब आइकानिक सिटी का सियासी कार्ड

विपिन कुमार राणा, अमृतसर

कैप्टन सरकार के वर्ष 2019-20 के बजट में गुरुनगरी की झोली खाली रही है। वित्त मंत्री मनप्रीत ¨सह बादल ने पेश किए बजट में शहर को आइकॉनिक सिटी घोषित करते हुए 10 करोड़ देने का प्रावधान किया है पर अब तक महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पंजाब की शेय¨रग में देरी की वजह से एक ईंट तक नहीं लग पाई है। पिछले एक साल से प्रोजेक्ट टेंड¨रग के फेर में ही उलझे हुए हैं। बजट में फिर से शहीद स्थल जलियांवाला बाग के लिए 5 करोड़ देने की घोषणा की गई है। पिछले बजट में भी सरकार ने 10 करोड़ का प्रावधान रखा था पर एक भी पैसा जलियांवाला बाग ट्रस्ट को नहीं मिला।

बजट में अमृतसर को आइकानिक सिटी बनाने की बात कही गई है। इसके तहत शहर को टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित करने के लिए बाहर से आर्किटेक्ट बुलाए जाएंगे। अब यह प्रोजेक्ट कितना सिरे चढ़ता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इसके अलावा अमृतसर, लुधियाना और जालंधर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 296 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साल 2018—19 के बजट में भी स्मार्ट सिटी के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया था। जिससे केंद्र सरकार की मै¨चग शेय¨रग में शेयर डाला जाना था। केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट के तहत 25 करोड़ की पहली किश्त भेजी गई थी पर पंजाब सरकार की देरी की वजह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकांश प्रोजेक्ट एक साल से टेंड¨रग प्रक्रिया में ही उलझे हुए है। 10 करोड़ के कैरो मार्केट में बनने वाली मल्टी स्टोरी कार पार्किग की टेंड¨रग प्रक्रिया ही अभी पूरी हो चुकी है। मछी मंडी में बनने वाली मल्टी स्टोरी कार पार्किग का टेंडर अब लोकसभा चुनाव की चुनाव आचार संहिता के बाद लगेगा।

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अभी पाइपलाइन में हैं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट

स्मार्ट सिटी के करोड़ों के प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है। प्रथम चरण में कैरो मार्केट मल्टी स्टोरी कार पार्किग के अलावा शहर के 66 हजार स्ट्रीट लाइट प्वाइंटों को 18 करोड़ की लागत से एलईडी किया जाएगा। इसकी फाइनेंशल बिड खुलनी बाकी है। इसके अलावा हेरीटेज स्ट्रीट को ढाई करोड़ से फ्री वाइफाइ किया जाना है।

17 पार्को की थीम बेस्ट ब्यूटीफिकेशनहोनी है। 108 करोड़ से वाल्ड सिटी में नई सीवरेज लाइन बिछाई जानी है। 105 करोड़ से ही इंटेग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित होना है पर सभी प्रोजेक्ट अभी टेंड¨रग की स्टेज में ही हैं। अधर में लटका कनाल बेस्ड वाटर प्रोजेक्ट साल 2019-20 के बजट में सरकार ने अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और पटियाला में नहरी पानी पेयजल योजना के 4800 करोड़ के प्रोजेक्ट में एडिशनल 200 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है। अमृतसर में 13 करोड़ से अपरबारी दोआब नहर से पानी शहर को मुहैया करवाए जाने की योजना है। व‌र्ल्ड बैंक के सहयोग से इसे सिरे चढ़ाया जाना है। इसमें व‌र्ल्ड बैंक द्वारा 85 फीसद शेय¨रग, जबकि 15 फीसद शेय¨रग पंजाब सरकार और स्थानीय निकाय की है। अभी पीएमआईडीसी को इसकी डीपीआर तैयार करने को कहा गया है। शताब्दी वर्ष में बेहाल शहीद स्थल

बजट में शहीद स्थल जलियांवाला बाग के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह साल शहादत का शताब्दी वर्ष है। विडंबना यह है कि पिछले बजट में भी जलियांवाला बाग के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया था पर ट्रस्ट को कुछ नहीं मिला। उल्टा राज्यसभा सदस्य श्वेत मलिक की संसदीय निधि के 10 लाख से पर्यटकों के लिए पंखों, रंगरोगन आदि का प्रबंधन करवाया गया। वर्तमान में ऐतिहासिक बाग अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। शताब्दी वर्ष में ही बाग की अव्यवस्थाएं खुद वहां के हालातों की पोल खोल रही हैं। बड़ी सौगात- मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थागत खामियां होंगी दूर

व्यवस्थागत खामियों से जूझ रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर को इस बजट में बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने अमृतसर व पटियाला मेडिकल कॉलेज की अपग्रेडेशन के लिए 189.15 करोड़ का प्रावधान रखा है। मेडिकल कॉलेज अमृतसर व इससे संबंधित गुरुनानक देव अस्पताल में कई विभागों की हालत खस्ता है। पिछली सरकार ने 104 करोड़ रुपये जारी कर वार्डो की रिपेयर का प्रावधान रखा था लेकिन इस राशि से सारा काम मुकम्मल नहीं हो पाया। मेडिकल कॉलेज में लेक्चर हॉल छोटा है। मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया ने मेडिकल कॉलेज की 200 एमबीबीएस सीटों को बढ़ाकर 250 कर दिया है। इन 50 अतिरिक्त सीटों के अनुपात में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। ऑपरेशन थिएटर में कई जरूरी चिकित्सा उपकरण नहीं हैं। वहीं, गायनी वार्ड में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के समय दवाएं व सर्जिकल सामान नहीं मिलता। कॉलेज में फैकल्टी की कमी अब भी बरकरार है। सरकार ने डीपीसी करवाकर असिस्टेंट प्रोफेसर्स को प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया है पर अब भी 8 प्रतिशत स्टाफ कम है। गुरुनानक देव अस्पताल की चारदीवारी जगह—जगह से टूट चुकी है। सुरक्षा कर्मियों व सफाई कर्मियों का अभाव है। ऑपरेशन थिएटर में एयरकंडीशनर नहीं चलते। वहीं मेडिकल कॉलेज स्थित डेड हाउस का कू¨लग प्लांट आठ वर्षों से खराब है। बजट में मिलने वाली राशि से ऐसी ही कई बड़ी खामियों के दुरुस्त होने के आसार हैं। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए भी राशि मिली

वहीं मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए भी सरकार ने बजट में राशि जारी कर दी है। असल में यह प्रोजेक्ट केंद्र व पंजाब सरकार द्वारा जमीन पर उतारा जा रहा है। 120 करोड़ की लागत से बनने वाले स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए केंद्र सरकार 60 फीसद राशि जारी कर चुकी है, जबकि पंजाब सरकार ने इस बजट में 40 फीसद राशि जारी कर दी है। नवंबर 2018 में स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मो¨हदरा ने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का नींवपत्थर रखा था। इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भूमि पूजन करवाकर काम शुरू करवा दिया है। यह इंस्टीट्यूट डेढ़ वर्ष के भीतर बनकर तैयार होगा। इसमें कैंसर के इलाज के लिए नवीनतम चिकित्सा उपकरण होंगे। वहीं मेडिकल स्टूडेंट्स को कैंसर के उपचार की तकनीक भी सिखाई जाएगी। विधायकों ने मांगा पर मिला नहीं..

बजट से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अम¨रदर ¨सह ने विधायकों के साथ बैठक करते हुए उनसे बजट में उनके हलके को लेकर क्या जरूरतें है, उन्हें जाना था और उन्हें बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया था। हालांकि इस मामले में बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। महानगर के विधायकों ने जो मांगा वह उन्हें नहीं मिला। विधायक सुनील दत्ती

-महाराजा रणजीत ¨सह के समर पैलेस रामबाग के लिए विशेष ग्रांट दिए जाने की मांग रखी थी।

-विधानसभा हलका उत्तरी के लिए रणजीत एवेन्यू में स्पो‌र्ट्स कांप्लेक्स का काम जल्द शुरू करने की मांग।

-फोरएस चौक में ट्रैफिक जाम के हालातों से निपटने के लिए नगर सुधार ट्रस्ट द्वारा बनाए जाने वाले फ्लाईओवर के काम को भी जल्द शुरू करने को कहा था।

-आधे शहर में ट्रैफिक जाम का सबब बने हुए भंडारी पुल को भी चौड़ा करने को कहा। विधायक इंद्रबीर ¨सह बुलारिया

-तरनतारन रोड पर पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जा रहे फ्लाईओवर को आगे एक्सटेंड करते हुए झब्बाल रोड, बोहडू अड्डे तक जोड़ने को कहा था।

—बाबा दीप ¨सह जी के जन्मस्थान से लेकर शहादत के स्थान को जोड़ने का प्रावधान करने को कहा था।

—युवाओं व खिलाड़ियों को खेलने के लिए हलके में एक मल्टीपरपज इनडोर स्टेडियम दिए जाने और भगतावाला डंप की 20 एकड़ जगह पर बनने वाले पार्क में भी स्पोर्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग रखी थी।

विधायक राजकुमार वेरका

-पश्चिमी हलके के लिए सौ फीसद सीवरेज व पीने का पानी, पक्की सड़कें व नालियां मांगी थीं।