प्रशासन ने 50 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कसी कमर

जागरण संवाददाता, अमृतसर : जिले में करीब 50 करोड़ रुपये की वसूली के लिए जिला प्रशासन ने कमर कर ली है। सबसे ज्यादा वसूली स्टैंप ड्यूटी पर करीब 43 करोड़ रुपये लंबित है। डिप्टी कमिश्नर ने अब विभागों को सख्त कार्रवाई के लिए कह दिया है। साथ ही जिले में अवैध माइनिंग की भी रिपोर्ट मांगी है।

डीसी के अनुसार, सबसे ज्यादा वसूली स्टांप ड्यूटी की है, जो 43 करोड़ रुपये है। यह वसूली प्रॉपर्टी डीलरों या कालोनाइजरों द्वारा सरकारी रेटों से कम रेटों पर हुई रजिस्ट्रियों की है। हलका तहसीलदारों ने डिफाल्टरों की लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। अगले कुछ दिनों में वसूली के नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद भी सरकार के खाते में पैसा जमा नहीं करवाने पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी।

अजनाला और बाबा बकाला हलके में हो रही अवैध माइनिग को लेकर भी डीसी ने सख्त हिदायतें कीं। डीसी ने संबंधित तहसीलदारों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई को कहा है। अवैध माइनिग करने वालों से जुर्माना वसूली से लेकर एफआइआर दर्ज किए जाने के अधिकार तहसीलदार को दिए हैं। डीसी ने तहसीलदारों से ऐसे लोगों का ब्योरा एसडीएम कार्यालय में देने को कहा है ताकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके।

तहसीलदार करवाएंगे बैंकों की रिकवरी लीड बैंक अधिकारी ने डीसी ने बकाया वसूली का ब्योरा देते हुए उक्त राशि रिकवर करने में मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने इस बाबात अलग-अलग बैंकों, कारपोरेशन बैंकों तथा फाइनेंशियल कारपोरेशन का ब्योरा दिया है। डीसी ढिल्लों ने तहसीलदारों को बैंक अधिकारियों से कोआर्डिनेट कर वसूली में मदद करने की भी हिदायतें की हैं। डीड राइटर्स को भी हो सकते हैं नोटिस कम रेटों पर रजिस्ट्रियां करवाने के मामले में प्रशासन डीड राइटर्स को भी नोटिस जारी कर सकता है। रजिस्ट्री लिखे जाने में कुछ तकनीकी खामियां पाए जाने पर ऐसा होगा। डीसी ने रजिस्ट्रार कार्यालयों से पिछले छह साल से ज्यादा का ब्योरा मंगवाया। खंगालने के बाद लिस्टें तैयार की जा रही हैं। खामियां पाए जाने पर लाइसेंस भी रद कर दिया जाएगा। किसी को नहीं बख्शा जाएगा : मुकेश शर्मा

जिले के सभी तहसीलदारों से ब्योरा मांगा गया है। अगले कुछ दिन में जिले में कार्रवाई अभियान शुरू हो जाएगा। तहसीलदारों को हर कार्रवाई के बाद रिपोर्ट करने को कहा गया है। सरकार की बकाया वसूली के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

-मुकेश शर्मा, जिला माल अधिकारी, अमृतसर