जागरण संवाददाता, अमृतसर
पंजाब सरकार की ओर से जीएसटी रिफंड न दिए जाने को लेकर जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट नवीन सहगल, पूर्व उप प्रधान विकास खन्ना व अन्य सदस्यों ने डीसी स्टेट टैक्स हरिदरपाल सिंह के साथ मुलाकात की और इसका समाधान करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि रिफंड जारी न होने से व्यापारियों को काफी समस्या आ रही है। जबकि केन्द्र सरकार द्वारा अपने हिस्से का बनता रिफंड जारी किया जा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए डीसी स्टेट टैक्स ने एईटीसी-1 और एईटीसी-2 दोनों को आदेश जारी कर दिए हैं कि तुरंत इसका समाधान करवाया जाए।
एईटीसी-2 रमनदीप कौर ने बताया कि उन्होंने सभी ईटीओ को बोल दिया है कि जिनके भी रिफंड रहते हैं, उनकी लिस्ट तैयार कर तुरंत वेरिफाई कर लें। एक-दो दिन में वेरिफिकेशन के बाद सभी के रिफंड जारी करने शुरू कर दिए जाएंगे।
केन्द्र जारी कर रहा है तो राज्य सरकार क्यों नहीं: सहगल
जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट नवीन सहगल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लगातार रिफंड जारी किए जा रहे हैं जो व्यापारियों के खाते में आने भी शुरू हो गए हैं। वर्तमान में अमृतसर-1 और 2 का मिलाकर करीब पांच करोड़ रुपये के रिफंड बकाया है। राज्य सरकार को भी चाहिए कि यह जल्द से जल्द जारी करे।
मुश्किल समय में तुरंत जारी होने चाहिए रिफंड: खन्ना
जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के पूर्व उप प्रधान विकास खन्ना ने कहा कि मौजूदा समय में कर्फ्यू के कारण हर किसी को पैसों की जरूरत है। ऐसे में अगर सरकार रिफंड जारी करती है तो व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। व्यापारियों ने लेबर को भी पैसे देने होते हैं।
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