उद्योगों के लिए लैंडबैंक बनाएगी यूपी सरकार, सीएम योगी का निर्देश- जल्द करें भूमि का चिह्नांकन

लखनऊ, जेएनएन। निवेश को आकर्षित करने के प्रयासों के साथ ही योगी सरकार ने अब उद्योगों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश में मजबूत लैंडबैंक जुटाने पर भी काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास विभाग और राजस्व विभाग को आपसी तालमेल के साथ जल्द भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लैंडबैंक संबंधी गतिविधियों की समीक्षा गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में की। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए भूमि चिह्नित करने के लिए कार्मिकों की व्यवस्था अलग से करें। एक्सप्रेसवेज के निकटवर्ती क्षेत्रों में औद्योगीकरण की व्यापक संभावना है। लैंडबैंक के लिए एक्सप्रेसवेज के दोनों तरफ की जमीनों पर भी विचार करें। जमीन की उपलब्धता में आने वाली समस्याओं का तुरंत निस्तारण होना चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि है। लैंडबैंक तैयार करते समय इस बात पर भी विचार करें कि उसमें औद्योगिक इकाइयों के अलावा हाउसिंग, बाजार और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकें। सिक यूनिट की जमीन पर तत्काल निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से यह संकट का समय है लेकिन, हम सभी को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए काम करना होगा। कुशल मानव संसाधन, एक्सप्रेसवेज सहित बेहतर कनेक्टीविटी, अवस्थापना सुविधाएं व भरपूर प्राकृतिक संसाधन यहां उपलब्ध हैं। बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में भारत में उत्तर प्रदेश विदेशी कंपनियों के लिए आकर्षक गंतव्य हो सकता है। इन कंपनियों को संदेश मिलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापना और निवेश लाभकारी होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा, नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, मुख्य सचिव आरके तिवारी, आर्थिक सलाहकार केवी राजू, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पैकेज से निम्न मध्यम वर्ग को बड़ी राहत : योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसानों, फेरी नीति से आच्छादित होने वाले लोगों, युवाओं, प्रवासी श्रमिकों और निम्न मध्यम वर्ग के लिए राहत पैकेज के माध्यम से जो घोषणा हुई है, वह स्वाग्त योग्य है। प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री का आभार जताते हुए योगी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के संकट से देश को उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, आज उसी पैकेज में से वित्तमंत्री ने देश के किसानों, फेरी नीति से आच्छादित होने वाले चार करोड़ ठेला, रेहड़ी, खोमचा, पटरी व्यवसायी समेत देश के करोड़ों प्रवासी श्रमिकों और युवाओं के लिए बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ठेला, रेहड़ी, खोमचा, पटरी व्यवसायी समेत रोज कमाने और खाने वालों पर कोरोना की वजह से मार पड़ी है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही इन सबको आच्छादित कर के खाद्यान्न के साथ साथ इन्हें भरण-पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की है। अब इन सबको इस पैकेज के दायरे में लाकर इन्हें 10 हजार रुपये की आसान किस्तों में लोन देने का फैसला हुआ है। देश में लगभग चार करोड़ ठेला और पटरी व्यवसायी इससे लाभान्वित होंगे। इसी तरह एमएसएमई और पावर सेक्टर के लिए हुई घोषणाएं स्वागतयोग्य हैं।