UP Cabinet Meeting : राजधानी लखनऊ और वाराणसी समेत सात जिलों में सीमा विस्तार को मंजूरी

लखनऊ, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक (UP Cabinet Meeting) में  34 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में औद्योगिक विकास सहित लखनऊ और वाराणसी नगर निगम के विस्तार संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक में यह भी तय हुआ है कि शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को नौकरी पाने के लिए अब स्नातक में न्यूनतम 50 फीसद अंक अनिवार्य होंगे।

कैबिनेट बैठक के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने 34 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट में औद्योगिक विकास विभाग के पांच प्रस्ताव पास हुए, जिनमें पांच यूनिट को धनराशि जारी करने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके तहत 300 करोड़ रुपये की धनराशि कैबिनेट ने स्वीकृत की है। फरवरी 2020 में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो आयोजित होना है। इसके लिए समारोह स्थल औद्योगिक मंत्री सतीश महाना निरीक्षण करेंगे।

उन्होंने बताया कि यूपी में डिफेंस के लिए बहुत सारी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इसके लिए अब डिफेंस पॉलिसी लाई जाएगी। डिफेंस कॉरिडोर के लिए 25 फीसद लैंड सब्सिडी देंगे। हम उन्हें पूरा वाटर सप्लाई फेंसिंग एवं सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप कर के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देंगे। स्टांप ड्यूटी में हंड्रेड परसेंट डिफेंस सब्सिडी दी जाएगी।

इन महत्वपूर्ण प्रस्ताओं पर लगी मुहर...

-उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त बेसिक स्कूल के अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों की नियमावली 1978 में सातवां संशोधन करने का प्रस्ताव पास। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में भर्ती प्रक्रिया में संशोधन। टीईटी, बीएड के अलावा स्नातक में न्यूनतम 50 फीसद अंक अनिवार्य होंगे। अस्थाई नियुक्तियों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। नियुक्तियों में प्रबंध तंत्र का दखल समाप्त किया गया।

-मेगा प्रोजेक्ट वाली 4 यूनिट को 326 करोड़ का इंसेटिव। यूनिट के नाम श्री सीमेंट, रिलायंस सीमेंट, वरुण बेवरेजेज, असवारा पेपर्स।

-डिफेंस एंड एरोस्पेस औद्योगिक नीति में बदलाव को मंजूरी। अब जमीन पर तमिलनाडु से भी अधिक कुल 25 फीसद सब्सिडी दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी पर 100 फीसद छूट दी जाएगी।

-नोयडा, ग्रेटर नोएडा, के घर खरीददारों के लिए बनी समिति की रिपोर्ट मंजूर। बिल्डर्स के जो मामले सरकारी वजहों मसलन जमीन न मिलने, पॉलिसी में फंसे होने या ऑथरिटी की गलती से फंसे हैं, उनके लिए फंसी हुई अवधि 'जीरो पीरियड' मानी जाएगी। उनका ब्याज माफ होगा। यह छूट उन्हीं बिल्डर को मिलेगी जो इसका फायदा बायर्स को देंगे। साथ ही जून 2021 तक कब्जा देंगे। गड़बडी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई भी होगी।

-नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क तक 15 किमी मेट्रो लाइन को मंजूरी।

-सीतापुर, सिद्धार्थ नगर, रायबरेली, जालौन, सन्तकबीरनगर, लखनऊ, वाराणसी के सीमा विस्तार को मंजूरी।

-नगर पंचायत में 11 प्रस्ताव पास। बृजमनगंज को नगर पंचायत निघासन, संत कबीर नगर के ग्राम पंचायत बेलहर कला एवं बेलहर खुर्द नगर पंचायत बनाया गया। मैनपुरी के अंतर ग्राम सभा बरनाहल नगर पंचायत की मंजूरी। सिद्धार्थनगर के अंतर्गत बिस्कोहार को नगर पंचायत की मंजूरी। जौनपुर के ग्राम कच्छ गांव को नगर पंचायत की मंजूरी। संत कबीर नगर के ग्राम बाघ नगर को नगर पंचायत की मंजूरी। मऊ के ग्राम कुर्थी जाफरपुर एवं जाफर को मिलाकर नगर पंचायत की मंजूरी। प्रतापगढ़ के अंतर्गत सोनबरसा बाजार को नगर पंचायत की मंजूरी। सिद्धार्थनगर के अंतर्गत बर्डपुर शहर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत कपिलवस्तु की मंजूरी।

-फ्यूल स्टेशन पॉलिसी मंजूर। पीडब्ल्यूडी संचालित करेगा। नए पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए मार्ग से दूरी के मानक तय।

-बुनकरों को मिल रही बिजली सब्सिडी की नीति बदलेगी। करीब 850 करोड़ भार पड़ता था, जबकि 150 करोड़ की सब्सिडी ही मिलती थी। 90 हजार कनेक्शन के लिये बजट प्रवाधान था, जबकि 2.37 लाख कनेक्शन। नई नीति में 1 हॉर्स पावर पॉवरलूम को हर माह 240 यूनिट 3.50 रुपये में दी जाएगी। 0.5 हॉर्सपावर पर 120 यूनिट 3.50 रुपये में मिलेगी। इन्हें सब्सिडाइज सोलर पैनल मिलेगा।

-4 अफसरों के खिलाफ दंडात्मक करवाई को मंजूरी। जीरो टॉलरेंस के तहत किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई करने का सरकार ने प्रयास किया है। उसी प्रक्रिया में दल सिंगार तिवारी सहायक चकबंदी अधिकारी 19 एक 2011 में विभागीय कार्रवाई की गई थी। 10% उनकी पेंशन में कटौती करने का प्रस्ताव पास।

-पेट्रोल पंप आवंटन के लिए नई नीति निर्धारित उसका संचालन लोक निर्माण विभाग करेगा। उदाहरण के लिए राजमार्ग मुख्य जिला मार्ग आदि पर पेट्रोल पंप लगाने के लिए हजार मीटर की दूरी एवं अन्य जिला मार्ग के लिए 600 मीटर की दूरी ग्रामीण के लिए 300 मीटर के लिए मानक तय किए गए।।

-पीडब्ल्यूडी में मार्ग सेतु, भवन और सड़क पर जीएसटी लागू करने को मंजूरी 12% जीएसटी लगेगी।

-कैग की रिपोर्ट स्वीकार। 31 मार्च 2018 के वर्ष के लिए भारत के वित्त एवं लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है इसका भी प्रस्ताव पास।

-भदोही निर्माण प्राधिकरण में भवन नियमावली में बदलाव। बीड़ा के अधिसूचित क्षेत्र में निर्माण कार्य योजक करने का निर्माण कार्य पारित करने की नियमावली के संशोधन का प्रस्ताव पास।

-सुलतानपुर के 33 राजस्व गांव को सदर क्षेत्र से दूसरी तहसील में शामिल करने को मंजूरी।

-डॉ राम मनोहर लोहिया कार्मिक आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के नवीन परिषद गोमती नगर विस्तार योजना के निर्माण कार्यों को शासन ने व्यव को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

-उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय लखनऊ के स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग आर्थ्रोप्लास्टी यूनिट एनजीओ निर्माण के योजना के संबंध में प्रस्ताव पास।