Good News: दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने वाला बिल राज्यसभा से पास
दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने वाला बिल राज्यसभा में पास हो गया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने वाला बिल राज्यसभा में पास हो गया है। यह बिल लोकसभा में 29 नवंबर को ही पास हो गया था। संसद के दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा जाएगा।
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह बिल कानून का रूप ले लेगा। इसके बाद अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा।
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इस बिल के संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद दिल्ली के करीब 50 लाख लोगों को राहत मिली है। कानूनी मान्यता मिलने के बाद इनकी रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे।
हरदीप सिंह पुरी ने बिल पास होने पर खुशी जाहिर की
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिल पास होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार यह विधेयक लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के जीवन में खुशियां आएंगी और योजनाबद्ध तरीके से विकास हो सकेगा।
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वहीं केंद्रीय मंत्री और चांदनी चौक से सांसद डॉ हर्षवर्धन ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं उसे वह पूरा भी करते हैं।
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देरी के लिए केजरीवाल सरकार को ठहराया था जिम्मेदार
इससे पहले जब लोकसभा में यह बिल पारित हुआ था तब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने में देरी के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि वह किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं बल्कि वे सदन में सच सबके सामने रख रहे हैं। हरदीप पुरी ने कहा कि 2017 में शहरी विकास मंत्री बनने के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री केजरीवाल से बात की थी। इस दौरान हुए पत्राचार के दस्तावेज भी मौजूद हैं।
हरदीप सिंह पुरी ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से केंद्र सरकार इस विधेयक को पास करवा रही है। उन्होंने कहा था कि कोई भी काम करो कोई न कोई चुनाव आ जाता है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है। अगले साल जनवरी या फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती।
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