केजरीवाल सरकार का एक और दांव, 1984 सिख दंगा पीड़ितों को नहीं देना होगा बिजली बिल
इसके तहत दिल्ली सरकार कैबिनेट में नया प्रस्ताव लाने जा रही है इसमें 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ित सभी परिवारों को बिजली का बिल नहीं देना होगा।
नई दिल्ली, जेएनएन। लोकसभा चुनाव-2019 में दिल्ली की सातों सीटों (नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक) में से पांच पर बुरी तरह हारने वाली आम आदमी पार्टी अभी से दिल्ली विधानसभा चुुनाव-2020 की तैयारी में जुट गई है। मेट्रो और बसों में महिलाओं के मुफ्त यात्रा स्कीम के एलान के बाद अब दिल्ली सरकार सिखों को लुभाने में जुट गई है। इसके तहत दिल्ली सरकार कैबिनेट में नया प्रस्ताव लाने जा रही है, इसमें 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ित सभी परिवारों को बिजली का बिल नहीं देना होगा।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस योजना को कुछ माह पहले लागू किया था, मगर तकनीकी अड़चनों के कारण सभी दंगा पीड़ितों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था।
इस बाबत कई शिकायतें मिलने पर दिल्ली सरकार ने राजस्व विभाग को सभी दंगा पीड़ितों की सूची तैयार कर एक माह में उपलब्ध कराने के लिए कहा है। अभी सरकार की ओर से केवल फ्लैट हासिल करने वाले दंगा पीड़ित परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।
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