JNU Sedition Case: कोर्ट ने पुलिस से कहा- मुकदमे की मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार को भेजें रिमाइंडर

नई दिल्ली, जागरण संंवाददाता। जेएनयू देशद्रोह मामले में पटियाला हाउस की एक अदालत ने सरकार से कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी से संबंधित प्रगति रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि 3 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करें। साथ ही दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए सरकार को फिर से लिखें। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देर शाम सरकार को पत्र लिखकर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है।

इससे पहले पिछले साल 18 सितंबर को अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा था कि एक माह में तय करें कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना है या नहीं। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू देशद्रोह प्रकरण में पिछले साल 14 जनवरी को आरोपपत्र दायर किया था। इसमें जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार सहित अन्य छात्रों को आरोपित बनाया गया था। लेकिन, अभी तक इस आरोपपत्र पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दिल्ली सरकार से नहीं मिली है। अदालत पहले भी पुलिस और सरकार से इस बारे में जवाब मांग चुकी है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ अभी तक मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की पहली कैबिनेट की जानकारी देने के लिए बुधवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुङो इस मामले की अपडेट मालूम नहीं है। यह विभाग मुझसे संबंधित नहीं है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि अधिकारी इस बारे में क्या फैसला ले रहे हैं उन्हें नहीं मालूम और न ही वह इसमें दखलंदाजी करेंगे। मगर संबंधित विभाग को कन्हैया कुमार सहित अन्य के खिलाफ चार्जशीट की दिशा में जल्द काम करने के लिए कहेंगे।

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