70 दिन पुराना जेएनयू विवाद सुलझने के बढ़े आसार, उच्च शिक्षा सचिव ने संभाला मोर्चा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जेएनयू में फीस बढ़ोत्तरी को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दखल के बाद सुलझता दिख रहा है। पिछले करीब 70 दिनों से चल रहे इस विवाद को सुलझाने के लिए मंत्रालय में शुक्रवार को पूरे दिन बैठकों का दौर चला। सबसे पहले कुलपति सहित विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जबकि शाम को आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूटिलिटी और सर्विस चार्ज को हटाने को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हालांकि इसे लेकर सहमति पहले ही बन चुकी थी।

विवि को हिंसा और राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा- निशंक

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेएनयू हिंसा को लेकर आई पुलिस रिपोर्ट को लेकर ट्वीट किया और कहा कि विश्वविद्यालय को हिंसा और राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा।

पुलिस रिपोर्ट आने के बाद एचआरडी मंत्री ने छात्रों की संलिप्तता को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में विवि के कुछ छात्र संलिप्त पाए गए है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। विवि परिसर में हिंसा और अराजकता को किसी भी कीमत पर बर्दास्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने आंदोलित छात्रों से आंदोलन खत्म कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की है।

छात्रों ने जताया एचआरडी मंत्रालय पर भरोसा, लेकिन वीसी को हटाने की मांग पर कायम

वहीं छात्रों ने एचआरडी मंत्रालय पर भरोसा जताते हुए सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन वह अभी भी वीसी को हटाने की मांग पर कायम है। सचिव से मुलाकात के बाद जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष ने मीडिया से कहा- 'हमने अपनी बात रख दी है। मंत्रालय ने सकारात्मक रुख दिखाया है। हम बैठक करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि आंदोलन खत्म करना है या नहीं।'

छात्रों से यूटिलिटी और सर्विस चार्ज न लिए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी

इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कुलपति के साथ बैठक कर छात्रों के साथ संवाद बहाली पर जोर दिया। साथ ही जिन मुद्दों पर पूर्व में सहमति बनी है, उसकी छात्रों तक सही जानकारी भी देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कुलपति ने बताया कि छात्रों से यूटिलिटी और सर्विस चार्ज न लिए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आंदोलित छात्रों ने गुरूवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ बातचीत में विवि पर यूटिलिटी और सर्विस चार्ज को वापस न लेने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि इसे लेकर अब तक विवि ने कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है।

छात्रों की मुख्य मांग फीस बढ़ोत्तरी की है

कुलपति और छात्रों के साथ अलग-अलग हुई बैठक की जानकारी देते हुए खरे ने बताया कि छात्रों की वैसे तो कई मांगे है, लेकिन मुख्य मांग फीस बढ़ोत्तरी की है। जिसमें से यूटीलिटी और सर्विस चार्ज को वापस ले लिया गया है। अब उन्हें सिर्फ रूम रेंट ही देना होगा। उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों से अब तुरंत आंदोलन खत्म करके रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है।