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कोर कमेटी की बैठक के बाद एनसीपी ने कहा, महाराष्‍ट्र में हो वैकल्पिक सरकार का गठन

एनसीपी प्रवक्‍ता नवाब मलिक ने कहा कि बैठक के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन समाप्त होना चाहिए और एक वैकल्पिक सरकार का गठन किया जाए।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sun, 17 Nov 2019 08:23 PM (IST)Updated: Sun, 17 Nov 2019 09:40 PM (IST)
कोर कमेटी की बैठक के बाद एनसीपी ने कहा, महाराष्‍ट्र में हो वैकल्पिक सरकार का गठन
कोर कमेटी की बैठक के बाद एनसीपी ने कहा, महाराष्‍ट्र में हो वैकल्पिक सरकार का गठन

मुंबई, एएनआइ। एनसीपी की पुणे में रविवार को आयोजित कोर कमेटी की बैठक के बाद पार्टी के प्रवक्‍ता नवाब मलिक ने कहा कि बैठक के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में समाप्त होना चाहिए और एक वैकल्पिक सरकार का गठन किया जाना चाहिए। हमने तय किया है कि कांग्रेस के साथ चर्चा के बाद ही अगला फैसला लिया जाएगा। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पवार साहब एक बैठक करेंगे और परसों दोनों दलों के नेताओं की बैठक होगी।

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उधर, कांग्रेस नेता पृथ्‍वी राज चाह्वाण ने कहा कि हम यह तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ आ सकते हैं। शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं के बीच सोमवार को एक बैठक है। हम पता लगाएंगे कि हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। 

गौरतलब है कि महाराष्ट्र इस समय राष्ट्रपति शासन के दौर से गुजर रहा है। नौ नवंबर को पिछली विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने 105 सदस्यों वाले सबसे बड़े दल भाजपा को सरकार बनाने के लिए 48 घंटे का समय दिया था। लेकिन भाजपा ने स्वयं राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने में असमर्थता जाहिर कर दी। उसके बाद शिवसेना को 24 घंटे का समय दिया गया।

शिवसेना प्रतिनिधि दी गई अवधि से 45 मिनट पहले ही इस उम्मीद में राजभवन पहुंच गए थे कि कांग्रेस-राकांपा का समर्थन पत्र उन्हें मिली अवधि समाप्त होने से पहले ही राजभवन में आ जाएगा। लेकिन यह पत्र न पहुंचने से निराश शिवसेना नेता खाली हाथ वापस आ गए। उसके बाद राकांपा को भी राज्यपाल ने 24 घंटे का समय दिया था। लेकिन राकांपा ने अगले दिन दोपहर में ही राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे अवधि बढ़ाने का आग्रह किया। जिसे सरकार बना पाने में राकांपा की असमर्थता मानते हुए राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी।


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