प्रशांत किशोर के हाथों राज्य सौंपकर खुद क्वॉरंटाइन हो गई हैं ममता बनर्जी : दिलीप घोष

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बंगाल सरकार पर प्रवासी श्रमिकों की वापसी में अनदेखी किए जाने के आरोपों के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर शनिवार को बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रशांत किशोर के हाथों राज्य को सौंपकर मुख्यमंत्री खुद क्वॉरंटाइन हो गई हैं। साल्टलेक स्थित अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री विगत दिनों खुद ही मीडिया को संबोधित कर रही थीं। जगह-जगह जाकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रही थीं, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह राज्य को प्रशांत किशोर के हाथों सौंप कर खुद क्वॉरंटाइन हो गई हैं। उन्होंने कहा विगत कई दिनों से मुख्यमंत्री दिखाई नहीं दे रही हैं।‌आशा करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक होगा।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गये पत्र से यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस बुलाना नहीं चाहती हैं।  उनका टालमटोल का रवैया है। वह केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब भी नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि लाखों श्रमिक बंगाल के बाहर फंसे हुए हैं। राज्य सरकार को उन श्रमिकों की कोई चिंता नहीं है। घोषणा ने मांग की कि राज्य सरकार अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों की सूची जारी करें और यह बताये कि किस राज्य में बंगाल के कितने श्रमिक फंसे हुए हैं ? अगर राज्य सरकार यह आंकड़ा देती है तो भाजपा बंगाल के बाहर फंसे श्रमिकों की वापसी की कोशिश करेगी।

उन्होंने कहा कि अन्य राज्य केंद्र सरकार से श्रमिकों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन बंगाल सरकार की ओर से इस बाबत केंद्र सरकार को कोई भी पत्र नहीं भेजे गए हैं।  तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा केंद्रीय गृहमंत्री की आलोचना करने पर उन्होंने सवाल किया कि इस संकट के समय में अभिषेक कहां हैं ? वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं. केवल उनकी आकाशवाणी ही सुनाई दे रही है। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर दूसरे राज्यों में फंसे बंगाल के प्रवासी श्रमिकों की वापसी में आनाकानी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि स्पेशल ट्रेनों को बंगाल में घुसने की राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रही है और यह प्रवासी मजदूरों के हितों की अवहेलना है।