Aarey: महाराष्ट्र सरकार ने आरे के प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे लिए वापस

मुंबई, प्रेट्र। Aarey: महाराष्ट्र सरकार ने आरे में प्रस्तावित मेट्रो कार शेड निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरे में प्रस्तावित कार शेड को कंजूर मार्ग पर स्थानांतरित किया जाएगा। आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड निर्माण के लिए पेड़ों के काटे जाने के विरोध में पिछले साल व्यापक प्रदर्शन हुए थे। इस मामले में कई नागरिकों और पर्यावरणविदों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। ठाकरे ने कुछ दिन पहले ही गृह विभाग को मुकदमे हटाने की दिशा में तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था। साथ ही आरे मेट्रो कार शेड परियोजना को रोक दिया गया था।

उद्धव ठाकरे ने बताया कि परियोजना को कंजूर मार्ग में सरकारी जमीन पर स्थानांतरित किया जाएगा। इसमें कोई खर्च नहीं होगा। शेड के लिए जमीन का कोई मूल्य नहीं देना होगा। आरे के जंगलों में बनाई जा चुकी इमारत का इस्तेमाल किसी अन्य सामाजिक कार्य के लिए किया जाएगा। उस इमारत के निर्माण की प्रक्रिया में 100 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और उसे बरबाद नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले आरे में 600 एकड़ जमीन को वन क्षेत्र घोषित किया था, जिसे अब 800 एकड़ कर दिया गया है। आरे के जंगलों में रहने वाली जनजातियों के अधिकारों का कोई हनन नहीं होने दिया जाएगा। ठाकरे ने कहा कि आरे में जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है। किसी भी शहरी इलाके में 800 एकड़ वन क्षेत्र नहीं है। मुंबई में प्राकृतिक रूप से वन हैं।

बढ़ जाएगा मेट्रो प्रोजेक्ट का खर्च

मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों का अनुमान है कि अगर मेट्रो कार शेड को आरे कॉलोनी से हटाया गया तो मेट्रो लाइन-3 प्रोजेक्ट में तीन साल तक की देरी हो सकती है और लागत भी 2,000 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फड़नवीस ने हाल ही में कहा था कि कार शेड को आरे से हटाने का फैसला गलत नीतियों का प्रतीक है।