Rajasthan: गहलोत सरकार चलाएगी वृद्धाश्रम, एनजीओ से किया करार

जयपुर, जेएनएन। Old Age Home In Rajasthan. राजस्थान में सरकार वृद्धाश्रम संचालित करेगी। प्रदेश के निराश्रित एवं असहाय वृद्धजनों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर में आगरा रोड पर संचालित राजकीय वृद्धाश्रम स्वयंसिद्धा परिसर में रखा जाएगा। इसके संचालन के लिए सरकार ने एक स्वयंसेवी संस्था 'अपना घर' से करार किया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निवास पर गत बुधवार को भरतपुर की स्वयंसेवी संस्था मां माधुरी बृज वारिस सेवा सदन 'अपना घर' से करार किया गया। मसौदे पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव नन्नूमल पहाडि़या और संस्था के सचिव राजकुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किए।

मेघवाल ने बताया कि वृद्धाश्रम में निराश्रित एवं असहाय वरिष्ठ नागरिकों को आवास, भोजन तथा वस्त्रादि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। वृद्धाश्रम का संचालन करने वाली संस्था को सरकार द्वारा प्रतिमाह 1750 रुपये प्रति आवासी वृद्धजन के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि गत माह इस राजकीय वृद्धाश्रम के संचालन के लिए प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रस्ताव मांगे गए थे। जयपुर कलेक्टर द्वारा प्रस्तावों में से 'अपना घर' का चयन किया गया। इसी आधार पर इस संस्था से करार किया गया।

एप के जरिये अनाज वितरण से भ्रष्टाचार हुआ कम

राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से तैयार किए गए मोबाइल एप से अनाज वितरण में भ्रष्टाचार में कमी आई है। राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव मुग्धा सिन्हा का कहना है कि 'राशन दर्पण' नाम के इस एप के उपयोग से पहले आवंटन के मुकाबले अनाज वितरण कभी भी 80 प्रतिशत से ऊपर नहीं गया था। अब यह 95 प्रतिशत तक चला गया है और भ्रष्टाचार के मामले में एक भी व्यक्ति निलंबित नहीं हुआ है।

गौरतलब है कि मुग्धा सिन्हा पहले इसी खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव थीं। इस एप के जरिये कोई भी व्यक्ति विभाग के कर्मचारियों, राशन की दुकानों के खुलने व बंद होने के समय, अनाज के उठाव और राशन कार्डधारियों को हो रहे अनाज वितरण पर नजर रख सकता है। सिन्हा ने बताया कि जनवरी 2018 में यह एप लांच किया था। एक वर्ष बाद अनाज वितरण में काफी बदलाव देखने को मिला। उन्होंने बताया कि जब वे विभाग में नियुक्त हुई थी, उस समय 10 जिला रसद अधिकारी निलंबित थे और 40 पदों के मुकाबले चार ही काम कर रहे थे। अनाज वितरण को सही करने के बाद सभी 40 पदों पर अधिकारी नियुक्त किए गए। विभाग की भ्रष्ट छवि को ठीक करना चुनौती था, मगर इसमें कामयाबी मिली है।

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