राजस्थानः वसुंधरा राजे का बंगला नहीं खाली कराएगी गहलोत सरकार
Gehlot government. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जरूरी नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला खाली कराया ही जाए इस बारे में सरकार विचार करेगी।
जयपुर, नरेन्द्र शर्मा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बंगला खाली नहीं कराएगी। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा बुधवार दिन में राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 को अवैध घोषित किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों की आवास सहित अन्य सुविधाएं बंद होने के कयास लगाए जाने लगे थे। लेकिन शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में साफ कहा कि जरूरी नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला खाली कराया ही जाए, इस बारे में सरकार विचार करेगी।
उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे दो बार मुख्यमंत्री रही हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। हमेशा वरिष्ठ विधायकों को बड़ा बंगला दिया जाता है, वैसे ही दिल्ली में वरिष्ठ सांसदों को बड़ा बंगला मिलता है। वसुंधरा राजे भी वरिष्ठ विधायक हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि उनका बंगला खाली कराया ही जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मामले में जो निर्णय दिया, वो अलग है।
उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, मायावती और मुलायम सिंह आदि नेता केंद्र में मंत्री या सांसद बन गए तो उन्हें बड़ा बंगला मिल गया, लेकिन उनके पास लखनऊ में भी बड़ा बंगला था। जब दिल्ली में बड़ा बंगला मिल गया तो उन्हें लखनऊ का सरकारी बंगला खाली करना चाहिए था, इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। उन्होंने कहा कि इस कारण उत्तर प्रदेश का मामला राजस्थान से अलग था। गहलोत ने कहा कि कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार सोच-विचार कर निर्णय लेगी।
सीएम ने अधिकारियों से चर्चा की
उधर, हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद मुख्यमंत्री ने बुधवार शाम मुख्य सचिव, विधि सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस चर्चा में वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का बंगला नहीं खाली कराने को लेकर विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इस मामले में कोई रास्ता निकालने के लिए कहा। पूर्व उप राष्ट्रपति और स्व. भैरोंसिंह शेखावत के बंगले में अभी उनके दामाद विधायक नरपत सिंह राजवी का परिवार रह रहा है। सरकार इस बंगले को खाली कराने पर अवश्य विचार कर रही है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार ना तो वसुंधरा राजे और पहाड़िया का बंगला खाली कराएगी और ना ही अन्य सुविधाएं वापस लेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि गहलोत ने दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं में कोई कटौती नहीं करने की बात अफसरों को कही है।