Rajasthan: खिलाड़ियों को निशुल्क जमीन देगी गहलोत सरकार

जागरण संवाददाता, जयपुर। Rajasthan: ओलंपिक, एशियाई व राष्टमंडल जैसे अंतरराष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजस्थान मूल के 13 खिलाड़ियों को राज्य सरकार इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में 25-25 बीघा जमीन का आवंटन करेगी। इसके साथ ही खेलों में मैडल जीतने वाले पांच खिलाड़ियों को निशुल्क व अंतरराष्ट्रीय खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को आरक्षित दर पर भूमि का आवंटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को ट्वीट में लिखा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन की प्ररेणा मिलेगी। इससे पहले सरकार ने तय किया था कि खिलाड़ियों को बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के नौकरी देगी। खिलाड़ियों को उनके मेडल के अनुसार, नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के खेल विभाग ने खिलाड़ियों से नौकरी के लिए आवेदन मांगे हैं। शुरुआत में 465 खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी। 

गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बाड़मेर जिले में क्रिकेट संघ को सरकारी कॉलेज की जमीन का एक हिस्सा अवैध रूप से हस्तांतरित करने के मामले में राज्य के मंत्री हेमाराम चौधरी व राजस्व विभाग का पक्ष मांगा। न्यायमूर्ति संगीतराज लोढ़ा की पीठ ने पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी और राजस्व विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर याचिका में आरोपों पर जवाब मांगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बाड़मेर के पूर्व जिला कलेक्टर संजय दीक्षित से भी इस संबध में जवाब मांगा है। पिछली अशोक गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री रहे हेमाराम चौधरी वर्तमान में विधायक है। सबल सिंह भाटी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि बाड़मेर के सरकारी कॉलेज से जुड़ी कुल 16 बीघा जमीन को मार्च 2013 में जिला क्रिकेट संघ की क्रिकेट अकादमी को हस्तांतरित कर दिया गया था, जब तत्कालीन राजस्व मंत्री बाड़मेर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी थे। चौधरी अभी भी अध्यक्ष हैं।