Rajasthan: नए कृषि कानूनों पर विचार के लिए विधानसभा सत्र बुलाएगी गहलोत सरकार
New Agricultural Laws अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य विधानसभा का सत्र बुलाकर इन कानूनों पर संविधान के तहत विचार किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, जयपुर। New Agricultural Laws: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य विधानसभा का सत्र बुलाकर इन कानूनों पर संविधान के तहत विचार किया जाएगा। राज्य सरकार किसानों के हित में फैसला करेगी। दोनों नेताओं ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रदेश की यात्रा के लिए आमंत्रित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने पंजाब व हरियाणा जाकर किसानों का दुख-दर्द सुना, उसी तरह उन्हें राजस्थान आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी राजस्थान आकर किसानों से मिलें।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से रविवार को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि कृषि कानूनों का परीक्षण करा कर देखा जाएगा कि संविधान के तहत राज्य सरकार को जो अधिकार है, उनका किसानों के हित में उपयोग किया जाएगा। विधानसभा सत्र में किसानों के हित में विचार कर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राज्य सरकार हमेशा किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन वे उसे निभा नहीं सके, क्योंकि उनकी नियत में खोट है।
गहलोत ने कहा कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तत्कालीन केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का कानून में प्रावधान करने की मांग की थी। लेकिन अब तक खुद प्रधानमंत्री है तो नए कानूनों में इसकी चर्चा तक नहीं की। डोटासरा ने कहा कि नए कानूनों के जरिए किसानों को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए यह कानून लेकर आई है। इस मौके पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ ही माकपा विधायक बलवान पूनिया ने भी संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि पूनिया को माकपा की प्रदेश इकाई ने निलंबित कर रखा है।