Rajasthan: गहलोत सरकार ने हाई कोर्ट में कहा, वरिष्ठ विधायक के नाते दिया वसुंधरा राजे को बंगला

जागरण संवाददाता, जयपुर। Vasundhara Raje: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जयपुर के सिविल लाइंस में आवंटित बंगले को लेकर अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में अतिरिक्त शपथ-पेश किया है। गहलोत सरकार ने बंगले और अन्य सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। दरअसल, मिलाप चंद डांडिया की ओर से अवमानना याचिका लगाई गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से कहा कि चार सितंबर, 2019 को कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने के संबंध में किए गए प्रावधानों को रद कर दिया था। ऐसे वसुंधरा राजे को सुविधा देना गलत है। शपथ पत्र में सरकार की ओर से यह साफ किया गया है कि वसुंधरा राजे को वरिष्ठ विधायक होने के नाते बंगले दिया गया है।

राज्य सरकार के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से कोर्ट में पेश किए गए अतिरिक्त शपथ पत्र को लेकर यह आग्रह किया गया है कि नए तथ्यों को हाइकोर्ट रिकॉर्ड में शामिल करें, जिससे अवमानना याचिका में कार्रवाई को समाप्त किया जा सके। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 जनवरी तक टाल दी है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोगनरा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। गुरुवार को मुख्य सचिव की ओर से पेश शपथ पत्र में कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश के पालन में राजस्थान मंत्री वेतनमान अधिनियम, 2017 के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई सुविधाएं वापस ली जा चुकी है। वहीं, गत एक अगस्त को राजस्थान विधानसभा सदस्यों को निवासीय सुविधा नियम,1973 में संशोधन किया गया है। उसी के अनुरूप वसुंधरा राजे को बंगला आंवटित किया गया है। शपथ पत्र में नियमों का हवाला देकर अवमानना कार्रवाई को समाप्त किया गया है। 

इधर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सचिन पायलट दोनों ही नेता राजस्थान की राजनीति में खुद का अस्तित्व कायम रखने में जुटे हुए हैं। अपने समर्थकों को एकजुट करने और आम लोगों के बीच अपनी पकड़ कायम रखने के लिहाज से वसुंधरा राजे और सचिन पायलट प्रदेश का दौरा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। वसुंधरा राजे और पायलट पहले जिला और फिर विधानसभा क्षेत्रवार दौरे करेंगे।