ParamBir Singh Suspended: निलंबित किए गए मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह
ParamBir Singh Suspended मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को निलंबित कर दिया गया। यह निलंबन उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज होने के कारण किया गया है। तीन सप्ताह अस्पताल में रहने के बाद लौटे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने परमबीर सिंह के निलंबन की फाइल पर दस्तखत किए।
राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को वीरवार को निलंबित कर दिया गया। यह निलंबन उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज होने के कारण किया गया है। तीन सप्ताह अस्पताल में रहने के बाद लौटे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने परमबीर सिंह के निलंबन की फाइल पर दस्तखत किए। अब परमबीर व एक अन्य उपायुक्त के निलंबन का आदेश उन तक पहुंचाने के लिए यह फाइल पुलिस महानिदेशक संजय पांडे के पास भेज दी गई है। परमबीर सिंह पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद से ही राज्य सरकार के निशाने पर हैं। उनके आरोपों के बाद ही देशमुख के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेश से सीबीआइ की जांच शुरू हुई थी और उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग के मामले में अनिल देशमुख व उनके दो सहयोगी अभी भी जेल में हैं। इसी मामले में उनके बेटे ऋषि देशमुख पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों के जरिए हर महीने 100 करोड़ रुपये वसूली करवाने का आरोप लगाने के बाद से परमबीर के खिलाफ अब तक पांच आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वह कई महीनों तक मुंबई से बाहर रहकर इन सभी मामलों में पूछताछ से बचते आ रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिलने के बाद वह मुंबई आकर इन सभी मामलों में पूछताछ के लिए पुलिस के सामने हाजिर हो रहे हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार उन्हें राहत देने की इच्छुक नहीं दिखती। पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने परमबीर सिंह से संबंधित मामलों में सभी आरोपितों को निलंबित करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था, लेकिन अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) मनु कुमार श्रीवास्तव ने प्रत्येक की भूमिका अलग-अलग स्पष्ट करने का निर्देश देते हुए यह प्रस्ताव वापस कर दिया था। इसके बाद सिर्फ परमबीर सिंह व एक पुलिस उपायुक्त के निलंबन का प्रस्ताव भेजा गया था। गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल से इसे मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा था।