Coronavirus in UP : यूपी में 5.97 लाख मजदूरों को भेजी गई 1-1 हजार रुपये की पहली किस्त UP News
Coronavirus in UP रोज कमाकर खाने वालों को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हजार रुपया की पहली किश्त उनके खाते में भेजी है।
लखनऊ, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत निर्माण क्षेत्र से जुड़े 5.97 लाख मजदूरों के बैंक खातों में एक-एक हजार रुपये की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी। इस अवसर पर उन्होंने एक लाभार्थी को प्रतीकात्मक चेक भी प्रदान किया। मजदूरों को यह रकम कोरोना वायरस के प्रकोप से हुई बंदी के दौरान भरण-पोषण के लिए दी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत 20.37 लाख निर्माण श्रमिकों को भरण-पोषण के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने सोमवार को बैठक कर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भरण-पोषण भत्ता देने के लिए 'आपदा राहत सहायता योजना' को मंजूरी देने के साथ इसकी अधिसूचना भी जारी की थी।
बोर्ड ने योजना के लिए सभी जिलों को कुल 203.77 करोड़ रुपये का बजट भी जारी कर दिया गया है। प्रथम चरण में जिलों को 59.70 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। बोर्ड में पंजीकृत जिन 5.97 लाख श्रमिकों के बैंक खातों का विवरण बोर्ड के पोर्टल पर उपलब्ध है, उन्हें फिलहाल यह आर्थिक सहायता दी गई है।
शहरी क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूरों को जल्दी जारी करें किस्त
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में उत्पन्न हुआ है। सरकार ने इन कठिन परिस्थितियों में दिहाड़ी मजदूरों के भरण-पोषण की व्यवस्था तय की है। उन्होंने नगर विकास विभाग को निर्देश दिया कि शहरों में ठेले-खोमचे आदि लगाने वालों को भरण-पोषण के लिए 1000 रुपये की पहली किस्त शीघ्र उनके खातों में उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने समाज कल्याण तथा दिव्यांगजन विभाग को निर्देशित किया है कि वृद्धावस्था, निराश्रित महिला तथा दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को त्रैमासिक पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया।
श्रमिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि प्रतिदिन कमाने वालों को एक माह का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। इसके तहत 20 किलो गेहूं तथा 15 किलो चावल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना का लाभ न पाने वाले ग्रामीण व शहरी लोगों को चिन्हित कर जिलाधिकारी की संस्तुति पर उनके भरण-पोषण की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी उपस्थित थे।