सीएम योगी आदित्यनाथ का विभागों को निर्देश, आर्थिक पैकेज को ध्यान में रख यूपी के लिए बनाएं कार्ययोजना

लखनऊ, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज के दृष्टिगत विभिन्न विभागों को उत्तर प्रदेश की कार्य योजना शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्ययोजनाओं को तैयार करते समय प्रदेश में रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन पर विशेष फोकस करते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य किया जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर केंद्र के विशेष आर्थिक पैकेज के मद्देनजर विभागों की कार्ययोजनाओं के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे। केंद्र सरकार के पैकेज के दृष्टिगत उन्होंने औद्योगिक विकास, कृषि, वित्त, राजस्व, नगर विकास, एमएसएमई, खाद्य एवं रसद, ऊर्जा, आवास, श्रम, वन, पंचायतीराज और ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों से कार्य योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग पैकेज के प्रावधानों का अध्ययन करते हुए भारत सरकार से समन्वय बनाते हुए कार्य करें। उन्होंने कहा कि इस काम में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। पैकेज के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता पर ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने कहा कि राज्य सरकार अर्थव्यवस्था और समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति सजग है। विशेष आर्थिक पैकेज में विभिन्न सेक्टरों के लिए की गई घोषणाओं द्वारा लाभार्थियों के राहत और कल्याण का कार्य किया जाए। #कर्म_योगी pic.twitter.com/xtfQZDFHkE — CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) May 15, 2020

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विशेष आर्थिक पैकेज कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में राहत पहुंचाने तथा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कारगर होगा। राच्य सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, एक जिला-एक उत्पाद योजना के माध्यम से शिल्पकारों, व्यवसायियों और कामगारों को लाभकारी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर, किसानों की आय बढ़ाने, फूड प्रोसेसिंग, मत्स्य और पशुपालन, हर्बल खेती और मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा देने का काम कर रही है। विशेष आर्थिक पैकेज के तहत इनके लिए योजनाएं बनाकर लागू की जाएं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शहरी क्षेत्रों सहित वनीकरण व पौधारोपण कार्यों को बढ़ावा देने, किसान क्रेडिट कार्ड से सभी शेष किसानों को आच्छादित करने का कार्य किया जाए। प्रवासी श्रमिकों और कामगारों, स्ट्रीट वेंडरों, शहरी गरीबों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार करने वाले लोगों और आवास सेक्टर के समक्ष उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में विशेष आर्थिक पैकेज से मदद मिलेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम से कमजोर वर्गों की आवास समस्या का समाधान होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर गरीब और प्रवासी श्रमिकों को उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए कहा। उन्होंने गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में प्रवाह क्षेत्र को छोड़कर फलदार वृक्षों के रोपण तथा हर्बल खेती को प्रोत्साहित करने की भी योजनाएं शीघ्र प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, वन मंत्री दारा सिंह चौहान, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह (मोती सिंह), एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी, मुख्य सचिव आरके तिवारी और विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे।