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Rajasthan: अविश्वास प्रस्ताव के बारे में स्थिति देख कर निर्णय करेगी भाजपा

Rajasthan BJP नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सदन की कार्यवाही चलती है तो अविश्वास प्रस्ताव हम कभी भी ला सकते हैं।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Thu, 30 Jul 2020 05:41 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2020 05:41 PM (IST)
Rajasthan: अविश्वास प्रस्ताव के बारे में स्थिति देख कर निर्णय करेगी भाजपा
Rajasthan: अविश्वास प्रस्ताव के बारे में स्थिति देख कर निर्णय करेगी भाजपा

राज्य ब्यूरो, जयपुर। Rajasthan BJP: राजस्थान के सियासी संकट में विधानसभा सत्र के दौरान अब भाजपा की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। हालांकि पार्टी के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि अभी कुछ तय नहीं है। सत्र शुरू होने के बाद स्थिति देख कर निर्णय करेंगे। राजस्थान विधानसभा का सत्र सामान्य ढंग से आहूत किया गया है। इसमें सरकार की ओर से विश्वास मत की बात नहीं कही गई है। ऐसे में अब भाजपा की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। गौरतलब है कि भाजपा ने कांग्रेस का आपसी विवाद बताते हुए अपनी ओर से फलोर टेस्ट कराने की मांग राज्यपल से नहीं की थी।

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अब चूंकि सत्र आहुत हो गया है तो इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि अभी चल रहे घटनाक्रम पर सरकार को घेरने के लिए भाजपा अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और उस पर चर्चा के जरिए सरकार को सदन में घेर सकती है। इस बारे में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सदन की कार्यवाही चलती है तो अविश्वास प्रस्ताव हम कभी भी ला सकते हैं। इसके लिए हमें विधानसभा के सचिव को नोटिस देना होता है और सदन की कुल संख्या के 20 प्रतिशत सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। ऐसे में यह कर सकते है, लेकिन अभी इस बारे में कुछ तय नहीं किया है। सदन के दौरान जैसी स्थितियां होंगी, उस के हिसाब से इस बारे में विचार करेंगे। 

गौरतलब है कि सरकार पर छाए संकट के बीच विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच पिछले 12 दिन से चल रहा टकराव आखिर खत्म हो गया। राज्यपाल ने विधानसभा का पांचवां सत्र आगामी 14 अगस्त से बुलाने के लिए अनुमति दे दी है। राजभवन की तरफ से देर रात जारी बयान के मुताबिक राज्यपाल ने इस दौरान कोरोना के नियमों के पालन का मौखिक निर्देश दिया है। इससे पूर्व जारी बयान में राज्यपाल ने कहा था कि संविधान प्रजातंत्र की आत्मा है। नियमानुसार सदन आहूत करने पर कोई आपत्ति नहीं है।


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