West Bengal: आयुष्मान भारत और पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करने को राजी हुई बंगाल सरकार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। Bengal Government: बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार ममता सरकार केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत व पीएम किसान सम्मान निधि योजना को प्रदेश में लागू करने पर राजी हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद इस बाबत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि बंगाल सरकार केंद्र की इन योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि ममता ने केंद्र से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार के माध्यम से इन योजनाओं का क्रियान्वयन व धन का आवंटन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने नौ सितंबर को ही केंद्र को इस संबंध में पत्र लिखा है। दरअसल, भाजपा व केंद्र सरकार इन योजनाओं को अबतक यहां लागू नहीं किए जाने को लेकर लगातार ममता सरकार पर हमलावर रही है। आगामी चुनाव में भी भाजपा इसे जोर-शोर से उठाने वाली थी, इससे पहले राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है।

स्वास्थ्य साथी योजना का भी किया जिक्र

वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन को लिखे पत्र में ममता ने कहा, विभिन्न अवसरों पर यह सुना जाता है कि बंगाल सरकार केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं कर रही है। कृपया इस बात की सराहना की जा सकती है कि आयुष्मान भारत को लांच करने से बहुत पहले, राज्य ने सभी सरकारी अस्पतालों में सभी के लिए 100 फीसद मुफ्त उपचार, दवाइयां और डायग्नोस्टिक्स की शुरुआत की थी। ममता ने पत्र में राज्य की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य साथी योजना का भी जिक्र किया, जिसके दायरे में 7.5 करोड़ से अधिक लोग शामिल हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इस शर्त के साथ आयुष्मान भारत योजना का राज्य में विस्तार करने के लिए कहा है कि इस योजना के लिए पूरे 100 फीसद खर्च और पूरे धन को राज्य सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भी सीधे राज्य सरकार को भेजने की मांग

इसी तरह उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी नौ सितंबर को ही पत्र लिखकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बंगाल को शामिल करने का अनुरोध किया। उन्होंने तोमर से भी अनुरोध किया कि इस योजना के लिए राज्य मशीनरी के माध्यम से किसानों में वितरण के लिए राज्य सरकार को सीधे धन हस्तांतरित किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस योजना में अब तक शामिल नहीं हुआ था।

भाजपा का कटाक्ष, जिसमें कटमनी नहीं मिलता उस योजना को लागू नहीं करती तृणमूल सरकार

इधर, राज्य सरकार के इस कदम पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने कहा कि जिसमें कट मनी (कमीशन) खाने का विकल्प नहीं रहता है उस योजना को तृणमूल सरकार किसी भी तरह लागू नहीं होने देती। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आयुष्मान योजना व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने सीधे राज्य सरकार को पैसे का आवंटन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के हाथ में पैसा पड़ने से तृणमूल के लोग सभी पैसा खा जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल राज्य सरकार चुनावी फंड तैयार करने के लिए करना चाहती है।