Citizenship Amendment Act : प्रशासन ने नही होने दी AIMIM की सभा, नेपाल बार्डर के जिलों में अलर्ट
प्रशासन ने नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ महराजगंज में होने वाली AIMIM की सभा को नहीं होने दिय।
गोरखपुर, जेएनएन। नागरिक संशोधन कानून (CAA) को लेकर महराजगंज में उस समय हड़कंप मच गया, जब अधिकारियों को पता चला कि AIMIM की जनसभा महराजगंज शहर से सटे गबडुआ में होने वाली है। आनन-फानन में परमिशन को निरस्त करते हुए वहां फोर्स तैनात कर दी गई। प्रदेश अध्यक्ष को रोकने के लिए बार्डर पर सीमा जांच शुरू कर दी गई। प्रदेश में धारा 144 लगने का हवाला देते हुए पदाधिकारियों को जनसभा नहीं करने की हिदायत दी। पार्टी के पदाधिकारियों के मनाने में पुलिस के बाहर घंटे लग गए। जनसभा स्थगित होने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। नेपाल सीमा से सटे महराजगंज, सिद्धार्थनगर व अन्य जिलों में पुलिस अलर्ट पर है। अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं।
सभा की पूर्व अनुमति ली गई थी
आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलेमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी के आह्वान पर चौक रोड स्थित गबडुआ मस्जिद के बगल में जनसभा का आयोजन किया गया था। जिलाध्यक्ष सरवन खान की ओर से इसके लिए परमिशन लिया गया था। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मुख्य अतिथि थे। पदाधिकारियों की ओर से कोतवाली में अनुमति के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें उप निरीक्षक भारत भूषण सिंह यादव की ओर से जांच रिपोर्ट एसडीएम के पास भेज दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जनसभा की अनुमति दे दी। पदाधिकारी तैयारियों में जुटे थे।
रात में कैंसिल हुई सभा करने की अनुमति
इधर, CAA को लेकर चल रहा घमासान मऊ जिले तक पहुंच गया। जिस मुद्दे को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में अधिकारियों को फटकार लगाई। जिले के अधिकारी समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्हें जनसभा के बारे में जानकारी हुई। इसके बाद एसपी ने सदर कोतवाल से जिलाध्यक्ष सरवन खान से बात कर रैली स्थगित करने को कहा। रात में एसडीएम ने अनुमति को निरस्त कर दिया। सुबह होते ही एसडीएम सदर आरबी सिंह, कोतवाल सर्वेश सिंह गबडुआ पहुंच गए। पदाधिकारियों को धारा 144 होने का हवाला देते हुए जनसभा नहीं करने को कहा।
अधिकारियों के मनाने पर मान गए AIMIM के पदाधिकारी
पहले तो पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई लेकिन नोटिस मिलते ही शांत हो गए। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को रोकने के लिए श्यामदेउरवा, सोनौली सहित बार्डर के कई हिस्सों पर जांच शुरू कर दी गई। एआइएमआइएम के जिलाध्यक्ष सरवन खान ने कहा कि पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में धारा 144 लागू है और माहौल भी खराब है। जनसभा में उत्तेजना पूर्ण नारे से माहौल खराब हो सकता है। परमिशन जो मिली थी, उसे निरस्त कर दिया गया है। सदर कोतवाली के एसएचओ सर्वेश सिंह ने कहा कि अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र आया। जेल चौकी प्रभारी की ओर से जनसभा के लिए रिपोर्ट लगा दी गई। सोमवार को एसडीएम की ओर से अनुमति दे दी गई। इस माहौल में जनसभा किया जाना उचित नहीं था। पदाधिकारियों को समझाया गया। इसके बाद जनसभा निरस्त हो गई।
डीएम व एसपी ने किया सोनौली बार्डर का दौरा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जिले में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर कोई बवाल न हो इसके लिए जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है। डीएम और एसपी ने संवेदनशील इलाकों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत देखी। मंगलवार को जिलाधिकारी डा.उज्ज्वल कुमार व एसपी रोहित सिंह सजवान ने सोनौली सीमा का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान सोनौली पुलिस चौकी पर एसएसबी अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। जिसमें सीमा की सुरक्षा और नागरिकता संशोधन बिल को लेकर भी लंबी बातचीत हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि सीमा सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं घुसपैठ को लेकर प्रशासन सख्त है। एसएसबी के साथ पुलिस को सीमा पर संयुक्त गश्त के निर्देश दिए गए हैं। सोनौली सीमा से भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी जाने को हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक रोज इस सीमा से आते जाते हैं। यही वजह है जिला प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहती है। सीमा पर सभी पुलिसकर्मियों को अलर्ट मूड में रहने को कहा गया है। इस दौरान सीओ नौतनवा राजू कुमार साव, इंस्पेक्टर विजय राज ङ्क्षसह, इंस्पेक्टर नौतनवा परमाशंकर यादव, तहसीलदार अशोक कुमार गुप्ता, ई ओ राजनाथ यादव सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
सिद्धार्थनगर में अलर्ट मोड में पुलिस
जागरण टीम, सिद्धार्थनगर : नागरिकता संशोधन बिल को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। स्कूल व कालेजों पर नजर जमा दी है। संशोधित बिल के संबंध में फैल रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए लोगों के साथ बैठक भी करनी शुरू कर दी है। पंपलेट वितरित कराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पुलिस की निगाह लगी है। प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है।
नागरिकता संशोधन बिल को लेकर शोहरतगढ़ थाना परिसर में मंगलवार को बैठक हुई। सभी समुदाय व वर्ग के वरिष्ठ व्यक्तियों को बुलाया गया। बिल के संबंध में भ्रांतियों को दूर किया। अफवाहों पर कान नहीं देने की नसीहत दी। एसडीएम शोहरतगढ़ अनिल कुमार ने कहा कि संसद ने नागरिकता संशोधन बिल पास किया है। इसको लेकर अराजक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है। यह बिल किसी भी प्रकार से भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है देश सभी धर्मों का सम्मान करता है और सभी को मिलजुल कर देश की राष्ट्रीयता एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। सीओ शोहरतगढ़ सुनील ङ्क्षसह ने कहा कि यह बिल घुसपैठियों के लिए है, जो भारत में आकर षडयंत्र रचते हैं। आपसी भाईचारा को कायम रखें। एसओ राम आशीष यादव, एसआइ विक्रम अजीत राय, रमेश यादव, आनंद चौरसिया, अखिलेश यादव, दिनेश यादव, अविनाश आदि मौजूद रहे।
पूर्व सांसद ने बिल को अन्यायपूर्ण कदम बताया
सपा के पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह ने कहा कि नागरिक संशोधन बिल देश के एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अन्याय व धार्मिक भेदभाव से भरा कदम है। इसके अलावा यह बिल नेपाल के माओवादी हिंसा व श्रीलंका में लिट्टे हिंसा से भारत में शरण लिए हिंदुओं के लिए भी अन्यायपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, यूपी, पूर्वोत्तर के राज्य समेत पश्चिमी बंगाल हिंसा आग में है। यह सब भाजपा की विभेदकारी व असफल नीतियों की वजह से हो रहा है। समाजवादी पार्टी नागरिकता के सवाल पर मुसलमानों से भेदभाव नहीं सहन करेगी। बुद्धिजीवी व देश के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों के होनहार छात्र इसके विरोध में हैं।