'ऑपरेशन कमल' में येदियुरप्पा को लगा झटका, हाई कोर्ट ने कहा- मुख्यमंत्री की भूमिका की होगी जांच

बेंगलुरु, एएनआइ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने 'ऑपरेशन कमल' में उनकी भूमिका की जांच की अनुमति दे दी है। इस मामले में जदएस नेता नगनगौड़ा पाटिल के पुत्र शरणगौड़ा पाटिल ने एफआइआर दर्ज कराई थी।

भाजपा की साजिश को कांग्रेस-जदएस गठबंधन ने 'ऑपरेशन कमल' नाम दिया था

दरअसल, कांग्रेस-जदएस गठबंधन ने साल 2019 में राज्य में उसकी सरकार गिराने के लिए भाजपा की तरफ से की गई साजिश को 'ऑपरेशन कमल' नाम दिया था। गठबंधन दलों के विधायकों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके चलते 14 महीने पुरानी कांग्रेस-जदएस सरकार गिर गई थी।

गठबंधन के बागी विधायक भाजपा में शामिल होेकर येदियुरप्पा ने 2019 में बनाई थी भाजपा सरकार

सरकार के खिलाफ विधायकों के विद्रोह का ड्रामा लंबा चला था। तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी विधानसभा में विश्वासमत प्रस्ताव हार गए थे। इसके बाद ही येदियुरप्पा के नेतृत्व में जुलाई, 2019 में भाजपा की सरकार बनी थी। बाद में गठबंधन के बागी विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे।

येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ मंत्री ईश्वरप्पा ने फूंका बगावती बिगुल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की सरकार के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। राज्य में 'सेक्स सीडी कांड' चर्चा में है, वहीं अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'ऑपरेशन कमल' मामले की जांच को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने बीएस येदियरप्पा के खिलाफ बगावती बिगुल फूंक दिया है। ईश्वरप्पा ने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर उनके विभाग के कामकाज में दखल देने के आरोप लगाए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यपाल से की शिकायत, पीएम मोदी को भेजा पत्र

कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने राज्यपाल वजुभाई वाला को सीएम बीएस येदियुरप्पा की ओर से हस्तक्षेप करने और सत्तावादी प्रशासन का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। इसके साथ ही उन्होंने पत्र की एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजी है।