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Parliament Session: वेंकैया नायडू बोले, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर अंकुश के लिए सदन में हो चर्चा

राज्यसभा में भाजपा सदस्य कैलाश सोनी ने शून्यकाल के दौरान हालिया कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खतरे का मुद्दा उठाया था।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Tue, 17 Mar 2020 11:49 PM (IST)Updated: Tue, 17 Mar 2020 11:49 PM (IST)
Parliament Session: वेंकैया नायडू बोले, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर अंकुश के लिए सदन में हो चर्चा
Parliament Session: वेंकैया नायडू बोले, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर अंकुश के लिए सदन में हो चर्चा

नई दिल्ली, प्रेट्र। राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने मंगलवार को सदन को चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित एक रिपोर्ट पर चर्चा का प्रस्ताव दिया, ताकि इस खतरे पर अंकुश के लिए मौजूदा कानून में उचित संशोधन किया या नया कानून बनाया जा सके।

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नायडू की पहल पर कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य जयराम रमेश की अध्यक्षता में गठित समिति ने दो प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। इनमें सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की उपलब्धता और इस प्रकार की सामग्री के प्रसार पर अंकुश लगाने के मसले शामिल हैं।

नया कानून बनाने की दिशा में बढ़ा जाए आगे

राज्यसभा में भाजपा सदस्य कैलाश सोनी ने शून्यकाल के दौरान हालिया कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खतरे का मुद्दा उठाया था। इसके बाद ही सभापति वेंकैया नायडू ने सदन को सलाह दी। उन्होंने कहा कि समिति ने बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपी है और इस पर मौजूदा सत्र के दौरान ही चर्चा होनी चाहिए। नायडू ने कहा, 'आइए इसी सत्र में रिपोर्ट पर चर्चा करें और संबंधित मंत्रालय उन चिंताओं पर गौर करें। इसके बाद मौजूदा कानून में संशोधन या नया कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जाए।'

समिति ने कुल 40 सिफारिशें की हैं। इनमें सभी एप की अनिवार्य निगरानी और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो) एक्ट व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव शामिल हैं।

बिहार में दूसरे एम्स का मुद्दा भी उठा

कांग्रेस सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार में दूसरे एम्स का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार में दूसरे एम्स की स्थापना का भरोसा दिया गया था, लेकिन पिछले दो वर्षो के दौरान इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। एक अन्य कांग्रेस सदस्य छाया वर्मा ने कहा कि रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण गरीब वर्ग के लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कीमत में बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की।


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