लक्ष्मी विलास बैंक के DBIL में विलय पर मुहर, NIIF में 6000 करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी
बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) में 6000 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी गई। इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बॉन्ड मार्केट के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जुटाई जा सकेगी।
नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का जोर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने का है। इसके लिए पूंजी जुटाने के लिए अब डेट मार्केट का फायदा उठाया जाएगा।बैठक में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) में निवेश, संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड (DBIL) में विलय के प्रस्ताव समेत कई अन्य फैसलेे को मंजूरी मिली है।
जानें बैठक में लिए गए फैसले-
- नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) में 6,000 करोड़ रुपये के निवेश की कैबिनेट की ओर से बुधवार को मंजूरी दी गई। इस रकम का निवेश अगले दो साल में होगा। इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बॉन्ड मार्केट के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जुटाई जा सकेगी।
- संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड (DBIL) में विलय के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई।
- टेलीकॉम सेक्टर में एटीसी में एफडीआई को भी मंजूरी मिली, 2480.92 करोड़ से ज्यादा के विदेशी निवेश को सीसीईए की मंजूरी।
- कैबिनेट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) और नीदरलैंड की वेरेनाइजिंग वैन रजिस्टर कंट्रोलर्स (VRC) के बीच सहमति पत्र ( Memorandum of Understanding) को भी अपनी मंजूरी दे दी है।
रिजर्व बैंक ने दिए थे बैंकों के विलय के आदेश
बता दें कि रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक में विलय के आदेश दिए थे। ATC Telecom Infra में 2480 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। टाटा समूह की कंपनी एटीसी के 12 फीसदी शेयर एटीसी पैसिफिक एशिया ने लिए हैं। 17 नवंबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने दक्षिण भारत के लक्ष्मी विलास बैंक को एक महीने के मोरेटोरियम पर डाल दिया था। रिजर्व बैंक ने बैंक को आदेश दिया था कि अगले एक महीने तक बैंक से कोई भी ग्राहक 25 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएगा। रिजर्व बैंक के इस फैसले का असर बैंक के शेयरों पर दिख रहा है।