जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद एक्शन में केंद्र सरकार, तीन आइपीएस अधिकारियों को बुलाया
अधिकारियों ने बताया कि तीनों अधिकारी भाजपा अध्यक्ष की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। इधर केंद्र के इस कदम के बाद ममता सरकार के साथ खींचतान और बढ़ गई है। राज्य सरकार जहां मुख्य सचिव व डीजीपी को भेजे जाने से पहले ही इन्कार कर चुकी है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार बेहद सख्त है। पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना को लेकर बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को समन भेजकर तलब किया। वहीं, अब गृह मंत्रालय ने नड्डा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बंगाल में सेवारत भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के तीन अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवा देने के लिए शनिवार को तलब किया।
अधिकारियों ने बताया कि तीनों अधिकारी भाजपा अध्यक्ष की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। इधर, केंद्र के इस कदम के बाद ममता सरकार के साथ खींचतान और बढ़ गई है। राज्य सरकार जहां मुख्य सचिव व डीजीपी को भेजे जाने से पहले ही इन्कार कर चुकी है। वहीं, तीनों आइपीएस अधिकारियों को भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने से इन्कार कर दिया है।
इसको लेकर बंगाल सरकार ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि आइपीएस अधिकारियों को गृह मंत्रालय अटैच नहीं कर सकता। वहीं, गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि तीनों आइपीएस अधिकारी बंगाल कैडर के हैं और उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में सेवा के लिए बुलाया गया है। जिन तीनों अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलाया गया है उनमें वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी राजेश मिश्रा, प्रवीण कुमार व भोला नाथ पांडे हैं।
केंद्र के अनुसार, इन अधिकारियों को उन चूकों की वजह से बुलाया गया है, जिनकी वजह से नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। उन्होंने बताया कि यह फैसला अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू होने वाली नियमावली के तहत लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि सामान्य तौर पर अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने से पहले संबंधित राज्य की सहमति ली जाती है।
बंगाल के अधिकारियों को तलब किये जाने पर तृणमूल ने कहा कि गृह मंत्री के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। इधर, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने शनिवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिल्ली तलब करना ‘राजनीति से प्रेरित है।’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रस के मुख्य सचेतक बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन को भयभीत करने के लिए दबाव डालने वाली कार्रवाई की जा रही है और केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर शीर्ष अधिकारियों को तलब किया गया है।