Govt Jobs: जम्मू-कश्मीर में तीन साल में तीस हजार को सरकारी नौकरी, 5.2 लाख लोगों ने स्वरोजगार की योजनाओं से खुद को किया स्थापित

नई दिल्ली, एजेंसियां: केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार तीन साल पहले जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने के बाद वर्ष 2019 से अब तक 29,806 लोगों को इस केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्तियां की गई हैं। इसके अलावा, 5.2 लाख लोगों ने स्वरोजगार की योजनाओं के जरिये खुद को स्थापित किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में इन तथ्यों को साझा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर की सरकार ने वर्ष 2019 से अब तक तकरीबन तीस हजार लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं।

जम्मू और कश्मीर में जिलावार रोजगार दर की सूचना उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यह जानकारी कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल, रजनी अशोकराव पाटिल और फूलो देवी नेतम को जम्मू और कश्मीर में रोजगार दर का पूरा ब्योरा मांगने के जवाब में दी है। राय ने कहा कि पिछले साल 19 फरवरी को अधिसूचित एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने 28,400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश को निवेश के आवेदन भी 54 हजार से अधिक मिले हैं। इसमें औद्योगिक जमीन के लिए 36 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

1.06 करोड़ पर्यटक जम्मू-कश्मीर आए

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने बताया कि इस साल तीन जुलाई तक जम्मू-कश्मीर में 1.06 करोड़ लोग सैर-सपाटे के लिए आए। जनवरी 2022 से तीन जुलाई, 2022 के बीच एक करोड़ छह लाख और 24 हजार पर्यटक जम्मू-कश्मीर पहुंचे हैं। इन पर्यटकों में वैष्णोदेवी मंदिर और अमरनाथ धाम के श्रद्धालु शामिल हैं कि नहीं, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है।

असम को बाढ़ राहत के लिए दिए 648 करोड़ रुपये

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने असम में आई बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 648 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की है। केंद्र ने राज्य आपदा राहत कोष की इस साल दोनों किस्तें जारी कर दी हैं। इस बाढ़ में इस साल 197 लोगों की मौत हुई है।

पांच साल में 657 जवानों ने की आत्महत्या

केंद्रीय मंत्री राय ने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे सीआरपीएफ, और बीएसएफ के 657 जवानों ने पिछले पांच सालों में आत्महत्या कर ली है। इनमें से 153 ने 2021, 149 ने 2020, 133 ने 2019, 97 ने 2018 और 125 ने वर्ष 2017 में अपनी जान दे दी है। सीआरपीएफ, बीएसएफ,सीआइएसएफ, आइटीबीपी, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जैसे अर्धसैनिक बलों में कुल दस लाख जवान तैनात हैं।

यूएपीए के तहत 4,690 लोग गिरफ्तार

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आतंकवाद निरोधक यूएपीए कानून के तहत 4690 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पिछले तीन सालों में केवल 149 लोगों को सजा हुई है। वर्ष 2020 में 1321 लोगों को गैर कानूनी गतिवधियों से जुड़े कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। उस साल केवल 80 लोगों को दोषी पाया गया।

पूर्वोत्तर की उग्रवादी घटनाओं में 74 प्रतिशत कमी

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी घटनाओं में 74 प्रतिशत की कमी आई है। 2014 के मुकाबले वर्ष 2021 में क्षेत्र में नागरिक मौतों में भी 89 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2014 से 15 जुलाई, 2022 तक पूर्वोत्तर के विभिन्न उग्रवादी संगठनों के 1404 उग्रवादियों ने हथियारों समेत सरेंडर कर दिया और मुख्यधारा में शामिल हो गए।

सशस्त्र बलों की चयन प्रक्रिया में कोई भेदभाव नहीं

केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा को बताया कि सशस्त्र बलों की चयन प्रक्रिया में जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स को जाति के आधार पर नहीं बनाया गया है।