लोकसभा में इंसॉल्‍वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन विधेयक पेश, राज्‍यसभा में उठी यह मांग

नई दिल्‍ली, पीटीआइ/एएनआइ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्‍पतिवार को लोकसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2019 (Insolvency and Bankruptcy Code 2nd Amendment Bill, 2019) पेश किया। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में बदलाव के लिए लाए गए इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दी थी। वहीं राज्‍यसभा में मुंबई आतंकी हमले के मास्‍टरमाइंड हाफिज सईद की सुनवाई पाकिस्तान में नहीं किए जाने की मांग उठी।

कांग्रेस ने दर्ज कराया विरोध

कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों ने गुरुवार को इंसॉल्‍वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन विधेयक को पेश किया। सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि विधेयक की प्रति सदस्यों को सुबह ही सर्कुलेट की गई। सांसदों को इस विधेयक का अध्ययन करने के लिए नियमानुसार दो दिन का समय नहीं दिया गया। उन्होंने विधेयक को स्थाई समिति को भेजने की मांग की। वहीं द्रमुक सांसद टीआर बालू, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने भी इसी मसले पर विरोध दर्ज कराया।

राज्‍यसभा में गूंजा हाफ‍िज सईद का मसला 

राज्यसभा में भाजपा ने मुंबई आतंकी हमले के मास्‍टरमाइंड हाफिज सईद की सुनवाई को पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे देश की अदालत में करने की मांग की। भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने शून्यकाल में कहा कि टेरर फंडिंग के मामले में हाफिज की सुनवाई पाकिस्‍तानी अदालत के बंद कमरे में हुई जिसकी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई। पाकिस्तान इस मामले में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए पाकिस्‍तान से बाहर किसी दूसरी देश में इस केस की सुनवाई होनी चाहिए। 

नागरिक संशोधन विधेयक पर कांग्रेस का वॉकआउट 

लोकसभा में बृहस्‍पतिवार को भी नागरिक संशोधन विधेयक-2019 (Citizenship Amendment Bill in Parliament-2019) के मसले पर सरगर्मी देखी गई। सरकार ने कांग्रेस पर पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को शून्‍यकाल में उठाया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने नागरिक संशोधन विधेयक-2019 के विरोध में पूर्वोत्‍तर में भड़की हिंसा की घटनाओं का उल्‍लेख किया। प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए जिस पर कांग्रेस सदस्‍यों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्‍कार करते हुए वॉकआउट किया। 

भारत में बिजली संकट नहीं

लोकसभा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह (RK Singh) ने बताया कि भारत ने लगभग 365 गीगावॉट की बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की है जो पीक डिमांड से दोगुनी है। उन्‍होंने यह भी दावा किया कि भारत में किसी तरह का ऊर्जा संकट नहीं है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में होने वाले सड़क हादसों की वजह वाहनों में आई आकस्मिक खराबी या ड्राइवर ही नहीं हैं। इसकी मुख्‍य वजह रोड इंजीनियरिंग की समस्‍या है। हमारे मंत्रालय ने इसके समाधान के लिए 14 हजार करोड़ दिए है।