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तेलंगाना: मंत्रीमंडल ने दी GST और FRBM बिल को मंजूरी, मॉनसून सत्र में होगी चर्चा

तेलंगाना मंत्रिमंडल ने सोमवार को कई विधेयकों को मंजूरी दे दी जिन्हें राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में चर्चा के लिए लिया गया था।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Tue, 08 Sep 2020 08:46 AM (IST)Updated: Tue, 08 Sep 2020 08:46 AM (IST)
तेलंगाना:  मंत्रीमंडल ने दी GST और FRBM बिल को मंजूरी, मॉनसून सत्र में होगी चर्चा
तेलंगाना: मंत्रीमंडल ने दी GST और FRBM बिल को मंजूरी, मॉनसून सत्र में होगी चर्चा

हैदराबाद, एएनआइ। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने सोमवार को कई विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिन्हें राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में चर्चा के लिए लिया गया था। बैठक में GST और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन -2020 (FRBM) विधेयकों सहित कई बिलों को मंजूरी दी गई।

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निम्नलिखित बिलों पर विचार करने के लिए अनुमोदित किया गया था: ग्राम राजस्व अधिकारियों के तेलंगाना उन्मूलन विधेयक 2020, भूमि और तेलंगाना अधिकार पुस्तिकाएं बिल -2020, तेलंगाना नगरपालिका अधिनियम -2019 संशोधन विधेयक, पंचायत राज और ग्रामीण विकास-ग्राम पंचायतें- गैर-कृषि गुण अधिनियम -2018 संशोधन विधेयक का स्थानांतरण।

तेलंगाना जीएसटी अधिनियम -2017 संशोधन अधिनियम, तेलंगाना निजी विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन अध्यादेश -2020, तेलंगाना आपदा और जन स्वास्थ्य आपातकाल अध्यादेश -2020, तेलंगाना राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन बुल -2020 और आयुध अध्यापकों की आयु में वृद्धि करते हुए अध्यादेश मेडिकल कॉलेजों को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने टीएस बी पास बिल, तेलंगाना कोर्ट फीस और सूट वैल्यूएशन (संशोधन) अधिनियम -1956, तेलंगाना सिविल कोर्ट्स अधिनियम -1972, पुराने सचिवालय को ध्वस्त करने का प्रशासनिक खर्च और नए सचिवालय के निर्माण के लिए भी मंजूरी दी। नवनिर्मित एकीकृत जिला कार्यालय परिसरों और बीसी श्रेणी के तहत 17 नई जातियों को जोड़ने की बीसी आयोग की सिफारिशों के लिए धन के लिए प्रशासनिक प्रतिबंध। वहीं बात करें राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की तो तेलंगाना में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या एक लाख के पार पहुंच गई है। राज्य में कोरोना वायरस के 31,670 एक्टिव केस हैं। 

देश की संसद में भी मानसून सत्र की शुरुआत

इसी बीच देश की संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। सूत्रों का कहना है कि विपक्षी पार्टियां संसद में सरकार को कोरोना से निपटने, राज्यों को जीएसटी, अर्थव्यवस्था और चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक साथ मिलकर घेरने पर विचार कर रही हैं।


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