टीडीपी विवाद: आंध्र प्रदेश की जनता तक अपनी बात पहुंचाने में जुटी भाजपा

नई दिल्ली, जेएनएन। सहयोगी दल टीडीपी के सरकार से बाहर जाने और वाइएसआर कांग्रेस सदस्यों के सदन से इस्तीफे के अल्टीमेटम के बीच भाजपा ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सवाल-जवाब की शक्ल में आंध्र प्रदेश की जनता तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने वादे से आगे जाकर काम किया है।

सवाल- सरकार ने क्या वादा किया था और उसकी समय सीमा क्या थी?
जवाब- आंध्र प्रदेश गठन के वक्त वादों को पूरा करने के लिए 10 साल का वक्त रखा गया था। हमने चार साल मे भी अधिकतर काम पूरे कर दिए हैं या शुरू कर दिए हैं।

सवाल- अनुसूची 13 में क्या अधिकार दिए गए है?
जवाब- इसमें शिक्षा संस्थानों और बुनियादी ढांचे में सुधार की बात की गई है। इसकी अवधि 10 साल या फिर 2022 के अंत तक रखी गई है। इसमें भारत सरकार द्वारा आइआइटी, एनआइटी, आइआइएम, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय बनाने की बात की गई है। साथ ही राज्य में एम्स लाने की भी सरकार की मंशा है।

सवाल- सरकार ने पिछले 4 वर्षो में क्या-क्या किया?
जवाब- केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में तकरीबन 9 शिक्षा संस्थानों को सुचारु रूप से शुरू करने में कामयाब रही है। 10 वर्षो में 11 शिक्षा संस्थानों को आना था।

सवाल- बुनियादी ढांचे को कितनी मजबूती मिली हैं?
जवाब- आंध्र प्रदेश में आठ बड़ी परियोजनाओं को शुरू होना था, जिसमें से छह परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और उनकी व्यावहारिकता पर विचार किया जा रहा है। बची दो योजनाओं को भी सरकार 10 साल की समय अवधि में अंजाम देने को तत्पर है।
-विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, तिरुपति हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने पर सरकार गंभीर हैं। विजयवाड़ा मेट्रो रेल परियोजना शुरू की जा रही है।

सवाल- वादे के अनुरूप कितना हो पाया अब तक?
जवाब- हिंदुस्‍तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा आंध्र के काकीनाडा में आयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स लाने का फैसला किया गया है।

सवाल- विशेष राज्य के दर्जे पर क्या है सरकार का नजरिया?
जवाब- पुरानी सरकार ने केवल मौखिक तौर पर वादा किया था। संविधान की किसी अनुसूची में इसका जिक्र नहीं है। न ही पुरानी सरकार ने योजना आयोग को इस पर कुछ कहा था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार आंध्र के पूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।