अमरावती: किसानों के समर्थन में आएं चंद्रबाबू नायडू, पत्नी संग घरने पर बैठे

अमरावती, एएनआइ। आंध्र प्रदेश तेदेपा प्रमुख नारा चंद्रबाबू नायडू पत्नी भुवनेश्वरी और अन्य नेताओं के साथ अमरावती क्षेत्र के किसानों के समर्थन में बैठे हैं। एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीएम अमरावती को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं। अतिरिक्त निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। यहां सब कुछ है, उच्च न्यायालय, सचिवालय, और डीजीपी कार्यालय आदि। हम इस कदम की निंदा करते हैं।

दरअसल, ये किसान राज्य सरकार द्वारा तीन राजधानी के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश में  मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विधानसभा में इशारा किया था कि अब आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां हो सकती हैं। दरअसल, जगनमोहन रेड्डी ने  विशाखापट्टनम, करनूल, और अमरावती को शामिल करने की बात कही है। इसके तहत आंध्र प्रदेश सरकार इन तीनों अलग-अलग राजधानियों से राज्य की विधानसभा और न्याय प्रक्रिया चलाएगी। 

चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल में बनी थी ये योजन 

बता दें कि फिलहाल, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश की संयुक्त राजधानी हैदराबाद है। इससे पहले एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने अपने कार्यकाल में अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के तौर पर विकसित करने की बात कही थी। जगन मोहन रेड्डी के सता संभालते ही उन्होंने अमरावती में चल रहे प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी थी। अब उन्होंने अमरावती,  करनूल, और  विशाखापट्टनम को राज्य क राजधानी बनाने की बात कही है। 

महत्वपूर्ण विभागों को होगें यहां

जगनमोहन सरकार की इस योजना का अनुसार ज्यूडिशियल, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सेक्टर से जुड़े काम राज्य के इन तीन अलग-अलग शहरों में ही होंगे। विशाखापट्टनम में एग्जीक्यूटिव राजधानी होने के साथ ही सचिवालय भी होगा। इतना ही नहीं राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण विभाग है उन सभी के कार्यालय भी यही होंगे। करनूल को ज्यूडिशियल कैपिटल बनाने का प्लान है। आंध्र प्रदेश का होईकोर्ट भी करनूल में ही होगा।

इस पर जगन मोहन रेड्डी ने कहा था कि हमारे पास तीन अलग-अलग राजधानियां हो सकती हैं। दक्षिण अफ्रीका की भी तीन राजधानियां हैं। इसकी जरुरत है। हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। गौरतलब है कि कैपिटल अमरावती राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जगन मोहन सरकार ने सत्ता में आते ही इसपर रोक लगा दी थी।