Ayodhya land dispute case: निर्मोही अखाड़ा की मांग, जन्मभूमि का कब्जा और प्रबंधन मिले वापस

नई दिल्ली, माला दीक्षित। अयोध्‍या राम जन्मभूमि विवाद पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू कर दी है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन के जवाब देने के तरीके पर ऐतराज जताते हुए कोर्ट ने कहा मिस्टर धवन आप कोर्ट की गरिमा बनाए रखें। निर्मोही अखाड़ा की दलील है कि 1950 मे उससे गलत तरीके से जन्मभूमि का कब्जा और प्रबंधन लेकर रिसीवर को सौंपा गया। निर्मोही अखाड़ा की मांग है कि उसे कब्जा और प्रबंधन वापस किया जाए।

निर्मोही अखाड़ा के वकील का कहना है कि मुस्लिम पक्ष ने स्वीकार किया है कि 16 दिसंबर, 1959 को मस्जिद में अंतिम नमाज अदा की गई थी। 1934 तक, वे नियमित नमाज अदा रहे थे और उसके बाद उन्होंने शुक्रवार को भी इसे बंद कर दिया।' 

पीठ में न्यायाधीश एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण एवं एस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं। बीते शुक्रवार को मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्‍दों में कहा था कि मध्यस्थता का कोई नतीजा नहीं निकला है। अब मामले पर छह अगस्त से रोजाना सुनवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत इस मामले में सुनवाई तब तक जारी रखेगी जब तक सभी पक्षों की बहस पूरी नहीं हो जाती।

पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए वकील राजीव धवन ने इस दलील के संबंध में भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका का जिक्र किया था, जिसमें रामलला की पूजा अर्चना के मौलिक अधिकार की मांग की गई है। धवन की इस दलील पर मुख्‍य न्‍यायाधीश ने कहा कि इन मुद्दों पर बाद में विचार होगा सबसे पहले मामले की रोज सुनवाई शुरू होगी। जब धवन एक-एक करके कई अन्‍य मुद्दों को उठाने लगे तो मुख्‍य न्‍यायाधीश ने कहा कि हम इन्‍हें खुद देख लेंगे और तय कर लेंगे कि इनका क्‍या करना है। आप सुनवाई के लिए तैयार रहिये और अदालत को मत बताइये की उसे क्‍या करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने गत 18 जुलाई को अयोध्या मामले में मध्यस्थता के जरिये सुलह का प्रयास कर रहे तीन सदस्यीय पैनल से मध्यस्थता में हुई प्रगति पर रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल की प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद पैनल को 31 जुलाई तक का समय और दे दिया था, लेकिन कोर्ट ने रिपोर्ट के तथ्यों को सार्वजनिक करने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि कोर्ट का शुरुआती आदेश मध्यस्थता कार्यवाही को गोपनीय रखने का था। इसलिए तथ्यों को रिकॉर्ड पर दर्ज करना उचित नहीं होगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। इसमें एक हिस्सा भगवान रामलला विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा व तीसरा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने का आदेश था। इस फैसले को भगवान रामलाल विराजमान सहित हिंदू, मुस्लिम सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट में ये अपीलें 2010 से लंबित हैं। गत आठ मार्च को कोर्ट ने विवाद को मध्यस्थता के जरिये सुलझाने के लिए भेज दिया था और इसके लिए तीन सदस्यों का मध्यस्थता पैनल गठित किया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। जिसमें एक हिस्सा भगवान रामलला विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा एवं तीसरा हिस्सा सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को देने का आदेश था। इस फैसले को भगवान राम सहित हिन्दू मुस्लिम सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में ये अपीलें 2010 से लंबित हैं और कोर्ट के आदेश से फिलहाल अयोध्या में यथास्थिति कायम है।

सुप्रीम कोर्ट में कुल 14 अपीलें, तीन रिट पीटिशन और एक अन्य याचिका लंबित है। सुनवाई की शुरूआत मूल वाद संख्या 3 और 5 से होगी। मूल वाद संख्या तीन निर्मोही अखाड़ा का मुकदमा है और मूल वाद संख्या पांच भगवान रामलला विराजमान का मुकदमा है। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में बहस करने वाले वकीलों और पक्षकारों से आग्रह किया था कि जिन साक्ष्यों और दलीलों यानी केस ला आदि को वे कोर्ट में पेश करने वाले हैं उसके बारे में पहले से बता दें ताकि कोर्ट स्टाफ उसे कोर्ट के सामने पेश करने के लिए तैयार रखे। 

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