स्मृति ईरानी ने कहा- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के विज्ञापन पर मोदी सरकार ने खर्च किए 393 करोड़
महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि अगस्त में नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार इस योजना से बालिकाओं के प्रति लोगों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के विज्ञापन पर 2014 से अब तक 393 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने उच्च सदन को बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में 17 सितंबर तक इस योजना के विज्ञापन पर 96.71 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।
स्मृति ईरानी ने कहा- योजना से बालिकाओं के प्रति लोगों में आया बदलाव
ईरानी ने बताया कि अगस्त में नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार इस योजना से बालिकाओं के प्रति लोगों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना है।
परिवहन वाहनों और बस टर्मिनल को सैनिटाइज करने के लिए राज्यों को 56 करोड़ की मदद
केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने राज्यों को सार्वजनिक परिवहन वाले वाहनों और बस टर्मिनल को सैनिटाइज करने के लिए 56.32 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री वीके सिंह ने लोकसभा को बताया कि राज्य सरकारों को सार्वजनिक परिवहन वाले वाहनों, बस टर्मिनल और बस स्टॉप पर स्वास्थ्य से संबंधित संदेशों को दिखाने की सलाह दी गई है।
सीआइसी की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जारी
केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त (सीआइसी) और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है। केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को बताया कि एक सूचना आयुक्त का कार्यकाल 25 सितंबर को खत्म हो रहा है। मुख्य सूचना आयुक्त और छह सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर समयबद्ध नियुक्ति के लिए पक्रिया जारी है और इसके लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं।
6,600 से ज्यादा एच-1बी वीजा स्वीकृत
अमेरिका में 14 सबसे बड़ी भारतीय कंपनियों ने प्रारंभिक रोजगार के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में 6,663 एच-1बी वीजा को मंजूरी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आइटी राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने लोकसभा को बताया कि सभी भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को जारी होने वाले वीजा में 85-90 फीसद हिस्सेदारी इन 14 कंपनियों की है।