केरल जैसे राज्यों में पुनर्वास के लिए 'आपदा टैक्स' पर विचार करेगा मोदी के नेतृत्व वाला मंत्रिसमूह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बाढ़ प्रभावित केरल जैसे राज्यों में पुनर्वास के लिए अतिरिक्त राशि जुटाने के लिए 'आपदा टैक्स' लगाने के प्रस्ताव पर सात सदस्यीय मंत्रीसमूह विचार करेगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी इस मंत्रिसमूह के संयोजक होंगे और यह समूह 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई काउंसिल की 30वीं बैठक में शुक्रवार को जीओएम गठन का निर्णय किया गया। जेटली ने कहा कि काउंसिल ने बाढ़ प्रभावित केरल के पुनर्वास कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने को राज्य में जीएसटी पर सेसे लगाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करने के बाद इस मंत्रिसमूह के गठन का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक काउंसिल ने देर शाम इस मंत्रिसमूह का गठन कर दिया है। इसमें असम, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और उत्तराखंड के वित्त मंत्री बतौर सदस्य शामिल हैं।

जेटली ने कहा कि यह समूह इस बात पर विचार करेगा कि पुनर्वास के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने को यह नया टैक्स सिर्फ केरल में लगाया जाए या पूरे देश में लागू किया जाए। क्या यह चुनिंदा लग्जरी वस्तुओं और हानिकारक वस्तुओं पर लगाया जाना चाहिए या सभी वस्तुओं पर।

जेटली ने कहा कि मंत्रिसमूह इस बात पर भी विचार करेगा कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष और राज्य आपदा राहत कोष आपात स्थितियों का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। साथ ही यह उन परिस्थितियों को भी परिभाषित करेगा जिनमें आपदा टैक्स लगाया जा सके। इस तरह के टैक्स लगाने के वैधानिक पहलू पर भी विचार किया जाएगा।

बाढ़ प्रभावित केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजैक ने अपने राज्य में पुनर्वास के कार्यो के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने को सभी वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी पर 10 फीसद की दर से सैस लगाने का प्रस्ताव किया था। बैठक के बाद आइजैक ने कहा कि कुछ वस्तुओं पर अतिरिक्त एक फीसद टैक्स लगाने के विकल्प पर भी काउंसिल की बैठक में विचार किया गया।