रायसीना डायलॉग की शुरुआत आज से, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया समेत इन देशों से मंत्री लेंगे हिस्सा, जानें- क्या है एजेंडा

नई दिल्ली, एएनआइ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को रायसीना डायलॉग के 6 वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। रवांडा के राष्ट्रपति, पॉल कगामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री, मेट्टे फ्रेडरिक्सन भी मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। यह संवाद वस्तुतः 13 से 16 अप्रैल, 2021 तक आयोजित किया जाएगा। रायसीना डायलॉग 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। यह संयुक्त रूप से विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। 

ये तीन बड़े एजेंडे

इस दौरान एजेंडे की बात करें तो नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, बाधारहित सप्लाई चेन बनाए रखने और चीन की घेराबंदी बढ़ाने पर चर्चा होगी।' ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री, स्कॉट मॉरिसन भी बाद के एक सत्र में सम्मेलन में भाग लेंगे। COVID-19 महामारी की असाधारण परिस्थितियों के बीच, आयोजकों ने ऑनलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया है।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल को एक वीडियो संदेश के साथ इस वार्ता का आरंभ करेंगे।' बताया कि रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मरीसे पायने और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन वेस ली ड्रायन भी रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेंगे। कई अन्य अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। पुर्तगाल, स्लोवेनिया, रोमानिया, सिंगापुर, नाइजीरिया, जापान, इटली, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, चिली, मालदीव, ईरान, कतर और भूटान के विदेश मंत्री भी इसमें भाग लेंगे।

2021 संस्करण में 50 सत्र होंगे जिसमें 50 देशों और बहुपक्षीय संगठनों के 150 वक्ता शामिल होंगे। 80 से अधिक देशों से 2000 से अधिक उपस्थित लोगों ने पूर्व-पंजीकृत किया है और बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को विभिन्न सामाजिक मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से संवाद में शामिल होने की संभावना है।

मंत्रालय ने कहा कि पिछले छह वर्षों में, रायसीना संवाद कद और प्रोफाइल में बड़ा हो गया है, जो अंतरराष्ट्रीय मामलों पर एक प्रमुख वैश्विक सम्मेलन के रूप में उभर कर सामने आया है। यह वैश्विक रणनीतिक और नीति-निर्माण करने वाले समुदाय की अग्रणी सोच को आकर्षित करता है।