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राफेल पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज, राहुल गांधी ने फिर उठाई JPC जांच की मांग

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन करने की मांग की है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Thu, 14 Nov 2019 05:25 PM (IST)Updated: Thu, 14 Nov 2019 07:49 PM (IST)
राफेल पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज, राहुल गांधी ने फिर उठाई JPC जांच की मांग
राफेल पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज, राहुल गांधी ने फिर उठाई JPC जांच की मांग

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। राफेल सौदे में सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद भी कांग्रेस इस डील में भ्रष्टाचार के अपने आरोपों से पीछे नहीं हट रही है। भाजपा पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए पार्टी ने कहा है कि सच यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे में आपराधिक जांच का दरवाजा खोल दिया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जोसेफ का हवाला देते हुए जांच का बहुत बड़ा रास्ता साफ होने की बात कहते हुए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग फिर उठा दी।

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राफेल पर बयानबाजी से जुड़े अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि 'सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ ने राफेल घोटाले की जांच का बड़ा दरवाजा खोल दिया है। इसीलिए अब ईमानदारी से जांच शुरू हो। संसद की संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर इस घोटाले की जांच करायी जाए।'

पार्टी मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने राफेल पर फैसले के पारा 73 व पारा 86 का हवाला देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि स्वतंत्र जांच एजेंसी सीबीआई या पुलिस भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम की धारा 17ए में पूर्व अनुमति से सौदे की जांच कर सकती है। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो सीमाएं अदालत पर लागू है वह जांच एजेंसी पर नहीं है।

सुरजेवाला ने कहा कि इस निष्कर्ष के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की उस बात पर मुहर लगाई है कि सर्वोच्च अदालत राफेल की जांच करने में सक्षम नहीं थी क्योंकि आफसेट कांट्रेक्ट, हथियारों और तकनीक से जुड़े मसलों के दायरे में जाने की उसकी अपनी सीमाएं थीं। तभी कांग्रेस जेपीसी जांच की मांग करती आ रही है क्योंकि जेपीसी जांच के लिए सभी महकमों और एजेंसियों को तलब करने में सक्षम है। जेपीसी जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री को भी बुला सकती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के पहले फैसले और आज के निर्णय में भी यह बात दोहराई है कि राफेल सौदे की की स्वतंत्र एजेंसी से जांच में कोई अड़चन नहीं है।

भाजपा पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा कि बिना फैसला पढ़े जश्न मनाकर सत्ताधारी दल देश को गुमराह कर रहा है। राहुल पर कथित लाबिंग के भाजपा के आरोपों पर सुरजेवाला ने कहा कि बेशक राहुल गांधी देश के 125 करोड जनता के हितों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सच्चाई की लाबिंग कर रहे हैं। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी 'चौकीदार चोर है' का नारा छोड़ने के संकेत देते हुए कहा कि राफेल की जांच होने तक यह सवाल कायम है।


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