परीक्षा में कट ऑफ डेट के बदलाव पर सियासी घमासान, रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर लगाए गंभीर आरोप

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य में नियुक्तियों को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर खूब आरोप लगाए हैं। उन्होंने नियुक्ति नियमावलियों में बदलाव को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, कि वर्तमान जेएमएम-कांग्रेस सरकार ने राज्य में नियुक्तियों से संबंधित पूर्व में जारी किए गए विज्ञापनों, जिनके संबंध में चयन की प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई थी, उसे रद्द कर दिया है। अब नए सिरे से नई नियमावली बनाकर विज्ञापन जारी किया गया है। जिसमें उम्र सीमा से संबंधित कट ऑफ डेट को भी बदल दिया गया है। जिसकी वजह से लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित हो रहे हैं।

अपने मनमुताबिक नियम बना रही है सरकार-रघुवर दास

रघुवर दास ने कहा कि हमारी सरकार के दौरान अधिक से अधिक युवा अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने के उद्देश्य से 2010, 2016 को कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया था, उसी कट ऑफ डेट के आधार पर 2019 तक विज्ञापन निकाले गए थे, जिसमें कई अभ्यर्थी शामिल हुए और सफल भी हुए। लेकिन अब राज्य की हेमंत सरकार ने इसे बदलकर 2021 कर दिया है। जिससे भारी संख्या में अभ्यर्थियों चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं।

अपने फायदे के हिसाब से नियुक्ति करना चाहती है सरकार-रघुवर दास

रघुवर दास ने झामुमो-कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, कि नौजवानों को नौकरी देने का वादा कर सत्ता में आए, लेकिन अब नौकरियां देना तोे दूर, उन्हें चयन प्रक्रिया से ही बाहर कर दिया गया है। ताकि अपने मन मुताबिक और अपने फायदे के हिसाब से नियुक्तियां की जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में  अब लोगों के बीच ये आम धारणा बन गई है, कि राज्य का पूरा तंत्र भ्रष्टाचार, लेनदेन और मनचाही नियुक्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। जबकि हमारी सरकार ने स्थानीय नीति में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने का काम किया था। लेकिन अब राज्य सरकार ने उसे भी रद्द कर दिया है, इससे संबंधित अनेकों मामले न्यायालय में चल रहे हैं। 

राज्य के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार-रघुवर दास

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, कि राज्य सरकार ने सभी विज्ञापनों में ये भी स्पष्ट कर दिया है, कि सारी नियुक्तियां रमेश हांसदा के मामले में होने वाले निर्णय से प्रभावित होंगी। गौरतलब है, कि रमेश हांसदी के मामले में न्यायलय ने भी ये टिप्पणी की थी, कि राज्य के द्वारा बनाई गई नियमावली असंवैधानिक है। ऐसे में नियुक्तियों का विज्ञापन जारी कर और नियुक्तियों के लिए प्रक्रियाओं को आरंभ कर राज्य सरकार झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनकी आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रही है। न्यायालय द्वारा यदि नियमावली रद्द हो जाएगी, तो सारी नियुक्ति प्रक्रिया स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार की मंशा ही यही है कि नियुक्तियों के मामले को उलझा कर, लटका कर, भटका कर रखा जाए। युवा धोखे में रहे और झामुमो- कांग्रेस सरकार अपना लूटतंत्र चला कर अपना घर भरती रहे।

हमारी सरकार आई तो युवाओं को देंगे मौका-रघुवर दास

रघुवर दास ने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि भाजपा की सरकार राज्य में आएगी तो सभी अभ्यर्थियों को, जो समय से परीक्षा नहीं होने के कारण वंचित रहे हैं, उनको उम्र सीमा का लाभ देते हुए उनको चयन प्रक्रिया में जरूर मौका दिया जाएगा।