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'सभी को 2022 तक आवास' का लक्ष्य पाने को तेजी से बनाए डेढ़ करोड़ मकान: पीएम मोदी

रियल स्‍टेट सम्‍मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2022 तक हर गरीब को घर देने का लक्ष्‍य बनाया गया है। पिछली सरकार की तुलना में दोगुना ज्‍यादा घर बनाए गए।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 13 Feb 2019 07:50 PM (IST)Updated: Thu, 14 Feb 2019 12:34 AM (IST)
'सभी को 2022 तक आवास' का लक्ष्य पाने को तेजी से बनाए डेढ़ करोड़ मकान: पीएम मोदी
'सभी को 2022 तक आवास' का लक्ष्य पाने को तेजी से बनाए डेढ़ करोड़ मकान: पीएम मोदी

नई दिल्ली, प्रेट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2022 तक हर किसी को आवास सुलभ कराने के लिए तेजी से मकानों का निर्माण हो रहा है। यहां रियल एस्टेट के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य हासिल करने के लिए दोगुनी गति से डेढ़ करोड़ मकानों का निर्माण किया गया।

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उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में मकान खरीदारों और किराएदारों को रियायतें देने से हाउसिंग सेक्टर को काफी फायदा मिला है। बजट में पांच लाख रुपये तक आय पाने वालों को आयकर से छूट देकर रियल्टी सेक्टर को मदद दी गई है। लोग अपनी बचत इस सेक्टर में लगाएंगे तो मांग सुधरेगी।

उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में टीडीएस के लिए किराया आय छूट सीमा 1.8 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने, खुद के इस्तेमाल वाले दूसरे मकान को भी आयकर से छूट, एक मकान से प्राप्त कैपिटल गेन्स का इस्तेमाल दो मकान खरीदने में करने की अनुमति और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्टों के लिए कर छूट पाने के लिए रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ाकर दस साल करने जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इन उपायों से रियल एस्टेट को काफी बढ़ावा मिलेगा।

मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले साढ़े चार साल से रियल एस्टेट में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। नोटबंदी से इस क्षेत्र में काले धन का इस्तेमाल रुक गया। शुरू में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने समय से आगे का कदम उठाया।

रियायतें पाने के बाद बिल्डर समय पर दें फ्लैटों का कब्जा : कांत
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि सरकार ने अंतरिम बजट में तमाम तरह की रियायतें देकर रियल एस्टेट सेक्टर के प्रति सहानुभूति दिखाई है। अब मकानों का कब्जा समय पर देने की बारी रियल्टी सेक्टर की है। उन्होंने बिल्डरों से कहा कि वे फ्लैटों का निर्माण आठ-दस महीनों में पूरा करें ताकि देश में ऊंची ब्याज दर के माहौल में भी प्रोजेक्ट को व्यावहारिक बनाया जा सके।

सम्मेलन में कांत ने निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी की दर घटाने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि मध्यम आय वर्ग के लोग फ्लैट की बुकिंग करवाते हैं तो बिल्डर पांच-छह साल में निर्माण पूरा कर पाते हैं। देश में ऊंची ब्याज दर होने के कारण पांच-छह साल के ब्याज को जोड़ लिया जाए तो फ्लैट की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में फ्लैट का निर्माण 8-10 महीनों में पूरा करना बेहतर होगा।


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