बिराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन, क्रॉस-बॉर्डर कनेक्टिविटी पर काम कर रहे भारत और नेपाल- पीएम मोदी

नई दिल्ली, एएनआइ। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल कई क्रॉस-बॉर्डर कनेक्टिविटी परियोजनाओं जैसे सड़क, रेल और ट्रांसमिशन लाइनों पर काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रमुख सीमा बिंदुओं पर एकीकृत चेक पोस्ट आपसी व्यापार और आवाजाही को बहुत सुविधाजनक बना रहे हैं। पीएम मोदी ने ये बात जोगबनी-बिराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के उद्घाटन के दौरान कही। 

इससे पहले पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोगबनी-बिराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत पड़ोस में सभी मित्र देशों के साथ यातायात को सरल और आसान बनाने और व्यापार, संस्कृति, शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में संपर्क को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत ने हमेशा नेपाल के विकास में भूमिका निभाई- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने इस दौरान यह भी कहा कि भारत ने हमेशा नेपाल के विकास में एक विश्वसनीय भागीदार की भूमिका निभाई है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। सीमा पार कनेक्टिविटी को बढ़ाना इसका उदाहरण है। 

बातचीत के माध्यम से सभी लंबित मुद्दों को करेंगे हल-  केपी शर्मा ओली

इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि दोनों देशों के स्थायी हित में बातचीत के माध्यम से सभी लंबित मुद्दों को हल करने का समय आ गया है। दोनों देशों में स्थिर और बहुसंख्यक सरकार के पास इसके लिए उचित समय है। नेपाल की सरकार इस ओर भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।केपी शर्मा ओली ने पीएम नरेंद्र मोदी को काठमांडू आने का निमंत्रण दिया।

260 एकड़ का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट

पीएमओ इंडिया ने ट्वीट करके कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत की सहायता से चेक पोस्ट बनाया गया है। यह इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट 260 एकड़ में बना है और एक दैनिक आधार पर 500 ट्रकों के आवागमन को संभालने में सक्षम है। 140 करोड़ रुपये की परियोजना से व्यापार और लोगों से संपर्क में सुधार होगा।

नेपाल सीमा पर दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट

यह नेपाल सीमा पर दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट  2018 में रक्सौल-बीरगंज सीमा पर बनाया गया था। बता दें कि भारत सरकार ने गोरखा और नुवाकोट जिलों में 50 हजार घरों के निर्माण के लिए वादा किया था, जिनमें से 45,000 पहले ही बन चुके हैं।