EXCLUSIVE: दिसंबर तक शुरू हो जाएंगे बुलेट ट्रेन व स्टेशन डेवलपमेंट के निर्माण- रेल मंत्री पीयूष गोयल
रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि स्टेशन डेवलपमेंट से जुड़े निर्माण कार्य भी विधिवत प्रारंभ हो जाएंगे।
संजय सिंह, नई दिल्ली। रेलमंत्री पीयूष गोयल को पूरा भरोसा है कि शुरुआती अड़चनों के बावजूद साल के अंत तक बुलेट ट्रेन परियोजना ही नहीं, बल्कि स्टेशन डेवलपमेंट से जुड़े निर्माण कार्य भी विधिवत प्रारंभ हो जाएंगे। उन्होंने इन परियोजनाओं की अड़चने जल्द दूर होने की उम्मीद जताई।
दैनिक जागरण राउंड टेबल में गोयल ने कहा कि इक्का-दुक्का जगहों पर छिटपुट विरोध के बावजूद मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेलवे के लिए जमीन के अधिग्रहण का कार्य जारी है। लगभग 100 किलोमीटर रेल ट्रैक के लिए एलाइनमेंट और जमीनी नाप-जोख का कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना के रास्ते में आ रहे गांवों के विकास के लिए कई प्रकार के सामाजिक कार्य एवं योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें अस्पतालों के निर्माण तथा मोबाइल हेल्थ कार्डों के वितरण जैसी कुछ योजनाओं पर कार्य शुरू किए जा चुके हैं। रेलवे इन गांवों में अस्पताल जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस साल के अंत तक परियोजना का सिविल कार्य शुरू करने की डेडलाइन है। उसे पूरा किया जाएगा।
दरअसल, लगभग 500 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में विरोध हो रहा है। जहां महाराष्ट्र में मनसे जैसे कुछ राजनीतिक दल और निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियां भूमि अधिग्रहण को लेकर परियोजना का विरोध कर रही हैं, वहीं गुजरात में ग्रामीणों और आदिवासियों से जुड़े कुछ संगठन समस्या खड़ी कर रहे हैं। इस कारण परियोजना को 2023 के बजाय 2022 में ही पूरा कर लेने के सरकार के इरादों को लेकर आशंकाएं प्रकट की जाने लगी हैं।
गोयल ने कहा कि परियोजना के बारे में जनता को गुमराह करने के निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। मगर सरकार विकास कार्यों को पूरा करने की अपनी नीति पर अडिग है। हम जनता और सभी हितधारकों का विश्वास जीतने में भी कामयाब रहे हैं। किसानों को संतुष्ट करने के लिए हमने सर्किल रेट से पांच गुना रेट पर भूमि खरीदने को प्राथमिकता दी है। जनता को भी भरोसा है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट न केवल शहरों को जोड़ने का काम करेगा, बल्कि यह भारत की आर्थिक और प्रौद्योगिकी ताकत को बढ़ाने में भी सहायक साबित होगा। इसलिए हमें इस वर्ष के अंत तक भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ निर्माण कार्य आरंभ होने की उम्मीद है।
दूसरी ओर स्टेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में गोयल का कहना है कि पिछले सत्तर सालों में रेलवे स्टेशनों की अनदेखी की गई है। लेकिन एनडीए सरकार ने स्टेशनों को हर हाल में विकसित करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए हर डिवीजन में एक रेलवे स्टेशन को नामित कर उसका तेजी के साथ अपग्रेडेशन शुरू करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन कुछ शर्तो के कारण डेवलपर्स आगे आने के इच्छुक नहीं थे। इसलिए अब नीति में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। संशोधित नीति को मंजूरी मिलने के बाद वर्ष के अंत तक अधिकांश बड़े रेलवे स्टेशनों के डेवलपमेंट का कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
(रेलमंत्री पीयूष गोयल के साथ विस्तृत साक्षात्कार सोमवार को 'दैनिक जागरण राउंड टेबल' में पढ़ें)