Parliament Session Update: राज्यसभा में UAPA बिल पारित, अब आतंकवाद से सख्ती से निबटेगा भारत
राज्यसभा में UAPA संशोधन विधेयक पारित हो गया। इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव पहले ही खारिज हो चुका था।
नई दिल्ली, एएनआइ। Parliament Session: UAPA विधेयक को राज्यसभा में पारित कर दिया गया, इसके पक्ष में 147 और विपक्ष में 42 वोट पड़े। इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने का भी प्रस्ताव था लेकिन पक्ष में 85 वोट और विपक्ष में 104 वोट के कारण खारिज कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2.30 बजे तक स्थगित कर दी गई।
इमरजेंसी व समझौता एक्सप्रेस मामले का उल्लेख
राज्यसभा में UAPA विधेयक पर चर्चा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक में संशोधन का महत्व बताते हुए आतंकवाद पर सख्ती बरतने की बात कही। उन्होंने इमरजेंसी व समझौता एक्सप्रेस मामले का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'कई मामलों में आतंकवाद को धर्म से जोड़ा जाता है। समझौता एक्सप्रेस मामले में भी धर्म विशेष पर निशाना साधा गया। मामले में आरोपी निर्दोष साबित हुआ।' साथ ही इमरजेंसी के दौरान के हालात का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 19 माह तक लोकतंत्र नहीं था।
धर्म विशेष को जोड़ने का हुआ काम
उन्होंने आगे कहा, 'दिग्विजय सिंह ने तीन केसों का नाम लेकर कहा कि NIA द्वारा तीनों केसों में सजा नहीं हुई। मैं बताना चाहता हूं कि इन तीनों केसों में राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पर एक धर्म विशेष को आतंकवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया था। आतंकवाद के खिलाफ जो मामले NIA दर्ज करती है, वो जटिल प्रकार के होते हैं। इनमें साक्ष्य मिलने की संभावनाएं कम होती हैं, ये अंतराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय मामले होते हैं।'
चिदंबरम ने उठाए सवाल
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा,’2008 में मैंने गृहमंत्री का कार्यभार संभाला, मैंने कहा था एंटी टेररिज्म तीन पैरों पर खड़ा होगा- NIA, NATGRID और NCTC। आज हमारे पास बस एक पांव है, आपने NATGRID और NCTC का क्या किया? इन दोनों का मामला अधर में क्यों लटका हुआ है।‘ उन्होंने कहा, ‘संशोधन के कारणों को अगर आप देखते हैं तो पता चलेगा कि यह NIA को सशक्त करने को कहता है। इसको पारित करने में आप कहते हैं, ‘किसी का भी नाम आतंकी लिस्ट में शामिल करने किसी को इस लिस्ट से हटाने के लिए केंद्र को अधिकार मिल जाएगा। इसलिए ही हम इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं हम UAPA एक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं।'
लोकसभा अपडेट-
लोकसभा में विकास मंत्री जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक, 2019 पर चर्चा शुरू हो गई है। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा, 'सितंबर महीना पोषण माह के तौर पर मनाया जाएगा। हम सब सक्रिय जनभागीदारी के माध्यम से कुपोषण को समाप्त कर सकते हैं।' महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने कहा, 'देश में कुपोषण मिटाने के 7075 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हर गांव में विलेज हेल्थ-सैनिटेशन-न्यूट्रिशन कमेटी बनाना अनिवार्य है। सांसद अपने क्षेत्रों में पोषण अभियान चलाने में मदद कर सकते हैं। लोग अपने जन्मदिन के दिन केक काटने जितने खर्च जितना योगदान पोषण मिटाने के लिए कर सकते हैं।' स्मृति इरानी ने सदन में बताया कि शिशु के जीवन के पहले 1000 दिन कुपोषण से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। 1-7 अगस्त तक दुनिया भर में स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है।
कुपोषण पर हुई चर्चा
हमारा आजादी के 75 साल होने पर कुपोषण को खत्म करने का उद्देश्य है।' बता दें कि संसद के दोनों सदनों में आज कई अहम विधेयकों को चर्चा व पारित करने के लिए पेश किया जाना है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को अपने सभी राज्यसभा सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। इसमें उन्हें सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। संसद सत्र की अवधि को बढ़ाकर 7 अगस्त तक कर दिया गया है जो पहले 26 जुलाई तक थी।
भारतीय जनता पार्टी सांसद रुपा गांगुली समेत से अन्य पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एनसीपी सांसद मजीद मेमन ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में राज्यसभा में जीरो आवर नोटिस दिया है। हालांकि राज्यसभा में आज शून्यकाल नहीं रखा गया है।
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