Parliament Monsoon Session: लोकसभा में मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती संबंधित बिल पास
Parliament Monsoon Session संसद के निचले सदन ने रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक को भी दी मंजूरी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। संसद ने मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक को रविवार को मंजूरी दे दी। राज्यसभा से इस विधेयक को शुक्रवार को मंजूरी मिल चुकी है। इसके माध्यम से मंत्रियों के भत्ते और वेतन में एक साल तक 30 फीसद कटौती की जानी है।लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंत्रियों के वेतन एवं भत्ता (संशोधित) विधेयक, 2020 को चर्चा एवं पारित होने के लिए पेश किया। सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मंत्रियों के भत्तों में कटौती से जितने पैसे बचेंगे, उससे अधिक धन विधेयक की कॉपी तैयार करने में खर्च कर दिए गए।
रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक को भी मंजूरी
संसद के निचले सदन ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें गुजरात के गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को उन्नत करके राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा गुजरात स्थित फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को उन्नत कर नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित करने के बिल को भी लोकसभा ने मंजूरी दे दी है।गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक को चर्चा एवं पारित कराने के लिए सदन में रखा। इसे संक्षिप्त चर्चा के बाद सदन ने मंजूरी प्रदान कर दी।
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि अब जरूरी है कि पुलिस से जुड़े क्षेत्र और नई तकनीक को लेकर शोध हो सके। यह भी जरूरी है कि हम इस क्षेत्र में निर्यातक बनें। इसमें यह विधेयक मददगार होगा। प्रस्तावित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं विभिन्न पक्षकारों के साथ सहयोग के माध्यम से नई जानकारियां सृजित करेगा तथा पुलिस एवं व्यवस्था, दंड न्याय प्रणाली एवं प्रशासन सुधार के संबंध में विशेष ज्ञान एवं नए कौशल, प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करेगा।
इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय के संबंध दुनिया के अन्य देशों के विश्वविद्यालयों के साथ होंगे जो समकालीन अनुसंधान के आदान प्रदान, शैक्षणिक सहयोग, पाठ्यक्रम डिजाइन, तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण तथा कौशल विकास प्रयोजनों पर आधारित होंगे।