Parliament Updates: केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में पेश किया नया श्रम संहिता बिल

नई दिल्ली, एजेंसी। Parliament Monsoon Session updates: लोकसभा में आज कंपनीज अमेंडमेंट बिल पास हो गया है। इसके साथ ही लोकसभा कार्यवाही कल दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में नए श्रम संहिता बिल को पेश किया। आज महामारी रोग (संशोधन) विधेयक 2020, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (सेकंड एमेंडमेंट) बिल, 2020 और टैक्सेशन ऐंड अदर लॉज (रिलेक्सेशन ऐंड अमेंडमेंट) बिल 2020 पास किया गया।

इस सप्ताह शुरू हुए संसद सत्र में 30 सांसदों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद इसे छोटा करने की संभावना है। यह सत्र 1 अक्टूबर तक चलना है, जिसे एक हफ्ते पहले ही समाप्त किया जा सकता है। संसद के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। बता दें कि देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 53 लाख तक जा  पहुंची है।

अन्य विधेयकों को निचले सदन में पारित करने के लिए अनुसूची में रखा गया है, जिसमें व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की शर्तें संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा, 2019 पर संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 आदि शामिल है।

Parliament Updates:

-लोकसभा में नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जिस तरह से मामले सुलझाने के लिए हम चीन के साथ बात कर रहे हैं, उसी तरह से अन्य पड़ोसियों से भी बात करने की जरूरत है। हर दिन लोगों की मौत हो रही है, सीमा पर झड़पें बढ़ रही हैं। हमें इसका कोई समाधान ढूंढना होगा।

- केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में नए श्रम संहिता बिल को पेश किया है।

-राज्यसभा अब कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा दोपहर 3 बजे शुरू होगी।

-विधेयक पर गहन चर्चा के बाद, राज्यसभा ने शनिवार को महामारी रोग (संशोधन) विधेयक 2020 को पारित किया।

-विधेयक पर चर्चा करते हुए, राजद नेता मनोज कुमार झा कहते हैं, 'बिहार में, मजदूरों को कोरोना वाहक कहा जाता था ... समाज में जहर फैला हुआ है, मुझे यकीन नहीं है कि इसे कैसे संबोधित किया जाएगा। अधिनियम महामारी या खतरनाक महामारी को परिभाषित नहीं करता है। महीनों से स्वास्थ्यकर्मियों को वेतन नहीं मिला है, नर्स और डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ताली, थाली और फूल प्रतीकात्मक हैं, लेकिन अन्य उपायों की जरूरत है।'

-शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी विधेयक का समर्थन करती हैं, लेकिन कहती हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी यहीं समाप्त नहीं होती है। स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई दिया जाना चाहिए, काम के घंटों को विनियमित किया जाना चाहिए और समय पर वेतन पहुंच जाना चाहिए। पुलिसकर्मियों, सफ़ाईकर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं का ख्याल रखा जाना चाहिए। अस्पतालों ने इस संकट को एक अवसर में बदल दिया।

-राकांपा सांसद वंदना चव्हाण का कहना है कि महामारी से केवल डॉक्टर ही नहीं, बल्कि सहयोगी कर्मचारी भी प्रभावित होते हैं। 'आशा कार्यकर्ताओं के बारे में क्या? उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया गया है।'

-विधेयक का समर्थन करते हुए, भाजपा की सरोज पांडे का कहना है कि स्वास्थ्य पेशेवरों पर हमलों के कारण विधेयक लाया गया। 'हमने उन पर फूलों की वर्षा की, स्वास्थ्यकर्मी अपने परिवारों से महीनों तक नहीं मिल सके क्योंकि वे उन्हें संक्रमण से बचाना चाहते थे।'

-कांग्रेस सांसद नीरज डांगी कहते हैं, 'राहुल गांधी ने केंद्र को पहले ही चेता दिय था, लेकिन केंद्र ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यह समय था जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। केंद्र सीएए, एनआरसी और एनपीआर में व्यस्त था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में व्यस्त थे। राहुल गांधी ने चेतावनी देते हुए कहा था कि केंद्र राज्य सरकारों को तोड़ने में व्यस्त है। वे मप्र में सफल रहे, लेकिन राजस्थान में नहीं।

उन्होंने बिना किसी की सलाह के, नोटबंदी की तरह लॉकडाउन लगा दिया। कांग्रेस सुझाव देती रही लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे। 8 जून से, केंद्र अनलॉक करने के लिए तैयार नहीं था। देश ने आजादी के बाद सबसे बड़ा पलायन देखा। इतने सारे व्यवसाय नष्ट हो गए। 6.38 करोड़ MSME बंद, प्रवासी मजदूर पैदल चले, कई की रास्ते में ही मौत, गर्भवती महिलाओं ने सड़क पर जन्म दिया, कई की रेल की पटरियों पर मौत हो गई।

केंद्र मम था, उनके पास ट्रेन टिकटों का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन बिहार में चुनावों के लिए RS 144 करोड़ एलईडी स्क्रीन लगाने के लिए पैसे हैं। केंद्र COVID को नोटबंदी और जीएसटी के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए एक बहाने के रूप में उपयोग कर रहा है। 80 लाख लोग अपना ईपीएफ निकालने पर मजबूर हुए, लोग नौकरी मांग रहे हैं।

-महामारी रोग संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान, डेरेक ओ'ब्रायन कहते हैं, 'अब आपने स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के बारे में सोचा? बंगाल में मेडिकेयर सर्विस प्रिवेंशन ऑफ़ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट 2009 है। क्या हुआ उसके साथ?

-कांग्रेस सांसद के सुरेश 'धन के मौजूदा कोष से COVID-19 के कारण मरने वालों के परिवारों के लिए मुआवजे के पैकेज' को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस देते हैं।

-कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, जिसमें असम समझौते के खंड 6 की स्थिति पर चर्चा की मांग की गई।

-केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया।उनका कहना है, 'COVID19 से जुड़े कलंक के कारण डॉक्टरों, पैरामेडिक्स सहित कई स्वास्थ्य कर्मियों का किसी न किसी रूप में अपमान किया गया। केंद्र सरकार ने इस पर काम किया और पाया गया कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ एक कानून, एक निषेधात्मक तंत्र की आवश्यकता है।'

-राज्यसभा में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (सेकंड एमेंडमेंट) बिल, 2020 पारित किया गया।

-विधेयक पर सदन में सभी बहसों को सुनने के बाद, सीतारमण ने बोला, 'हम सदन के सभी पक्षों से सुनने के लिए काफी तैयार और उत्सुक हैं। इसलिए, मनोज झा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से बैठूंगी और सभी टिप्पणियों को कर्तव्य के रूप में सुनूंगी।'

-आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा कहते हैं, 'कितने लोगों की नौकरी चली गई है? कमज़ोर लोगों की थाली को देखें? निर्वाह के रूप में केवल 33 रुपये प्रति दिन लोगों को दिए जाते हैं, इतना पैसा संसद के सेंट्रल हॉल में चाय की दुकानों पर खर्च हो जाता है।

-भाजपा सांसद अरुण सिंह का कहना है कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 में संशोधन एक उल्लेखनीय और साहसिक कदम था। एनडीए सरकार के तहत कारोबार रैंकिंग में आसानी सहित आंकड़ों का हवाला देते हुए सिंह ने कहा कि यह विधेयक की सफलता का प्रमाण है। उन्होंने विधेयक को पेश करने के लिए पीएम मोदी और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रशंसा की।

-कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ऑनलाइन कक्षाओं में कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि स्कूल छह महीने के लिए बंद कर दिए गए। गरीब छात्र जिनके पास लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं पहुंचे है, वे ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। यह छात्रों और उनके माता-पिता को परेशान कर रहा है। डिजिटल इंडिया को छात्रों के बीच बाधा नहीं बढ़ानी चाहिए। कुछ छात्रों ने आत्महत्या कर ली। एक सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण भारत में केवल 9% छात्रों की ही इंटरनेट तक पहुंच है। बच्चों पर ऑनलाइन शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए।

 -बसपा सांसद राजा राम ने जम्मू कश्मीर में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया। वह कहते हैं, 'ओबीसी के लिए केवल 2% आरक्षण और अनुसूचित जाति के लिए 8% आरक्षण।' मायावती ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने का समर्थन इस आधार पर किया कि उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया।

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 में संशोधन के लिए पेश किया।

-राज्यसभा सांसद केजे अल्फोंस कहते हैं, 'भारत में 24 लाख तपेदिक रोगी हैं। COVID19 से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, टीबी के खिलाफ लड़ाई धीमी हो गई है। सरकार को ट्रैकिंग प्रणाली को तेज करना चाहिए और टीबी रोगियों के इलाज पर अधिक ध्यान देना चाहिए।'