Move to Jagran APP

Parliament Budget Session: राज्यसभा में केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक 2019 पारित

केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक 2019 व लेबर रिफॉर्म्स का नया वेज कोड बिल को पारित कर दिया गया।

By Monika MinalEdited By: Published: Wed, 03 Jul 2019 09:50 AM (IST)Updated: Wed, 03 Jul 2019 05:11 PM (IST)
Parliament Budget Session: राज्यसभा में केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक 2019 पारित
Parliament Budget Session: राज्यसभा में केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक 2019 पारित

नई दिल्‍ली, एएनआइ। संसद का बजट सत्र बुधवार को जारी है। राज्यसभा में केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक 2019 को ध्वमिनत से पारित कर दिया गया। वहीं मौजूदा बजट सत्र में लेबर रिफॉर्म्स का नया वेज कोड बिल को भी पारित कर दिया गया।

loksabha election banner

44 लेबर लॉ को कम कर के 4 कर देने के पीछे सरकार का मानना है कि ऐसा करने से लेबर कानून मौजूदा जरूरतों के मुताबिक हो जाएंगे। इन चार प्रस्तावित कानून में इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल, वेज कोड बिल, स्मॉल फैक्ट्रीज (रेगुलेशन ऑफ एंप्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज) बिल और एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड एवं मिस्लेनियस प्रोविजंस (अमेंडमेंट) बिल है। ये मजदूरी, सोशल सिक्योरिटी एवं वेलफेयर, सेफ्टी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस से जुड़े मुद्दों को डील करेगी।

वहीं भाजपा सांसद हंसराज हंस ने लोकसभा में शायराना अंदाज अपनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। इसपर तो स्‍पीकर चुप रहे लेकिन जब उन्‍होंने भारत माता की नारेबाजी शुरू की तब स्पीकर ओम बिरला  ने उन्‍हें नसीहत देते हुए कहा, 'ये सदन है, अपनी बात कहें, नारेबाजी ठीक नहीं है।'

लोकसभा में डेंटिस्‍ट संशोधन विधेयक 2019 पर चर्चा किया गया।   इससे पहले लोकसभा में भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने बंगाल में हिंसा का मुद्दा उठाते हुए इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। इसी पर सांसद नारेबाजी करने लगे जिसके कारण कार्यवाही को बीच में ही रोकना पड़ा।

स्‍थगन के बाद दो बजे से राज्यसभा की कार्यवाही शुरू की गई। सदन में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्राईन ने कहा कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक 2019 पर चर्चा बाद में कराई जा सकती है। पहले सदन में चुनाव सुधारों के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा होनी चाहिए।

शून्‍यकाल के दौरान सदस्‍यों द्वारा लोकहित के अहम मुद्दे उठाए गए। लोकसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश में अनमैंड रेलवे क्रॉसिंग का मुद्दा उठाया। रायबरेली के रेल कोच कारखाने के निगमीकरण मामले पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आरोप का जवाब देते रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘कांग्रेस ने रायबरेली के कारखाने की सिर्फ घोषणा की, जबकि मोदी सरकार ने इसमें काम शुरू किया।’

राज्‍यसभा में नोटिस देने के मामले पर जया बच्‍चन ने कहा, ‘महिलाओं और बच्‍चों के लिए कोई विकास नहीं हुआ है। कहने और करने में काफी अंतर है।‘ वहीं सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विज्ञापनों में अश्‍लीलता का मामला उठाया और इससे निपटने पर जोर दिया।

रेल मंत्री ने कहा, 'मेन लाइन पर एक भी अनमैंड रेलवे क्रॉसिंग देश में नही है।'  साथ ही मोदी सरकार आर्थिक नीतियों का खाका पेश करेगी।

राज्‍यसभा में गृह राज्‍यमंत्री नित्‍यानंद राय ने कहा, राजद्रोह के अपराध देशद्रोह के अपराध से निपटने वाले आईपीसी के तहत प्रावधान को रद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं राज्‍यसभा में कांग्रेस व सपा सांसदों ने शून्‍यकाल नोटिस दे दिया है। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव के अनुसार राज्य के लिए बांग्ला नाम को मंजूरी दी है। यह सवाल राज्यसभा सांसद रिताब्रता बैनर्जी ने किया था।

कांग्रेस सांसद एंटो एंटोनी पुन्‍नाथयानिल ने इजरायल में बीयर की बोतल पर महात्‍मा गांधी की तस्‍वीर पर रोक लगाने को लेकर लोकसभा में स्‍थगन प्रस्‍ताव दिया है। इससे पहले यह मामला आप सांसद संजय सिंह ने भी यह मुद्दा संसद में उठाया था। 

LIVE UPDATE-


- भारतीय कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफेक्चरिंग में बेहतर काम करें: रवि शंकर प्रसाद

- नगरपालिका और जिला परिषद को योजनाओं पर अमल का अधिकार मिलेः मोहनभाई देलकर

- राज्‍यसभा में गृह राज्‍यमंत्री नित्‍यानंद राय ने कहा, राजद्रोह के अपराध देशद्रोह के अपराध से निपटने वाले आईपीसी के तहत प्रावधान को रद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

- त्रिपुरा जाने के लिए रोड कनेक्टिविटी की कमी है। टूरिज्म और संतरे के कारोबार के लिए रोड कनेक्टिविटी जरुरी हैः रेबती त्रिपुरा, बीजेपी

- मेन लाइन पर एक भी अनमैंड रेलवे क्रॉसिंग देश में नही हैः पीयूष गोयल, रेल मंत्री

संसद परिसर में महात्‍मा गांधी की मूर्ति के पास सीपीआइएम के सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि नौकरियों को जीएसटी के दायरे में न रखा जाए।

बता दें आज सदन के पटल पर वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक समीक्षा रखेंगी। इससे अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के अलावा 5 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट की झलक भी मिलेगी।

असम से कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने 64 तेल क्षेत्रों के निजीकरण को लेकर राज्‍यसभा में शून्‍यकाल का नोटिस दिया है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्‍चन ने राज्‍यसभा में महिला व बच्‍चों की सुरक्षा को लेकर नोटिस दिया है वहीं कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बावा ने पंजाब में नार्को टेररिज्‍म को लेकर राज्‍यसभा में शून्‍य काल नोटिस दिया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.