राफेल सौदे पर चिदंबरम का पलटवार, बोले- अतीत में भी सरकार-संसद पलट चुकी है फैसले

नई दिल्ली, प्रेट्र। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने सोमवार को राफेल सौदे की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच के खिलाफ वित्त मंत्री अरुण जेटली की दलील को खारिज करते हुए कहा कि सरकार और संसद अतीत में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट चुकी हैं। हाल में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम को लेकर भी यही किया गया है।

चिदंबरम का जवाब जेटली की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें वित्त मंत्री ने राफेल सौदे की जांच के खिलाफ शीर्ष अदालत के फैसले के बाद इसे संसदीय समिति को भेजने से इन्कार करते हुए कहा था कि राजनीतिक निकाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है।

चिदंबरम ने ट्विटर पर कहा, 'वित्त मंत्री ने कहा- क्या सियासतदानों की समिति उन मुद्दों की समीक्षा करने के लिए उपयुक्त है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है? जब सरकार/संसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अत्याचार रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया था, क्या यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की राजनीतिज्ञों द्वारा समीक्षा नहीं है?'

चिदंबरम ने यह भी कहा कि राफेल सौदे के विभिन्न पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है। उन्होंने पूछा, 'उन मुद्दों का परीक्षण कौन करेगा? या उनका परीक्षण नहीं किया जाएगा?' कांग्रेस राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और जेपीसी से जांच कराने की मांग कर रही है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट के बाद सौदे पर सीएजी का नजरिया प्रासंगिक नहीं है।