Terror Funding Case: अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के परिवार को 10 दिन में मकान खाली करने का नोटिस

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। अलगाववादियों के वित्तीय नेटवर्क को नष्ट करने में जुटे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की अचल संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के चेयरमैन शब्बीर शाह (Shabbir Shah) टेरर फंडिंग मामले (Terror Funding Case) में दो साल से तिहाड़ जेल में बंद है।

प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी पत्नी और बेटियों को श्रीनगर के रावलपोरा स्थित मकान को 10 दिन के भीतर खाली करने का नोटिस जारी किया है। यह संपत्ति तीनों के नाम पर है और ईडी का तर्क है कि यह टेरर फंडिंग के पैसे से बनी है।

शब्बीर शाह की पत्नी बिल्कीस शाह और उनकी दो बेटियों समा शब्बीर और सहर शब्बीर को मनी लांड्रिंग अधिनियम (PMLA) के तहत यह नोटिस जारी किया है। मकान को पहले ही केस में अटैच किया गया था।

PMLA 2002 के तहत ED ने लिया कब्जे में

ED के डिप्टी डायरेक्टर राजेश कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रावलपोरा (श्रीनगर) के ईफंदी बाग स्थित खसरा नंबर 444 और 445 के तहत तीन कनाल जमीन और उस पर बनी इमारत प्रोविजनल आधार पर केस से अटैच है। अब PMLA 2002 के तहत इस संपत्ति को ED ने अपने कब्जे में लिया है। इसके साथ ही डॉ. बिलकीस, समा शब्बीर और सहर शब्बीर को नोटिस मिलने के 10 दिन के भीतर यह संपत्ति छोड़नी होगी।

2007 में दर्ज हुआ था मामला 

प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई 2007 में दर्ज मामले में की है। यह मामला अगस्त 2005 में दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए हवाला कारोबारी मोहम्मद असलम वानी से पूछताछ के आधार पर दर्ज किया था। वानी ने दावा किया था कि उसने कश्मीर में आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए शब्बीर शाह को 2.25 करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई है। दिल्ली पुलिस ने वानी को 63 लाख रुपये की नकदी के अलावा हथियारों के जखीरे के साथ पकड़ा था। उसने पुलिस को बताया था कि 50 लाख रुपये शब्बीर शाह और 10 लाख रुपये जैश कमांडर अबु बकर के लिए हैं। शेष उसका कमीशन की है।

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