एक देश एक भाषा लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं : सरकार
गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा संविधान में सूचीबद्ध सभी भाषाओं को समान महत्व दिया गया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने कहा है कि 'एक देश एक भाषा' का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने गैर हिंदी भाषी राज्यों में कन्नड़ समर्थक संगठनों के आंदोलन के बाद इस मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए यह जवाब दिया है। गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संविधान में सूचीबद्ध सभी भाषाओं को समान महत्व दिया गया है। संविधान में भाषाओं से जुड़े प्रावधान समवर्ती सूची में शामिल हैं। सवाल किया गया था कि क्या सरकार पूरे देश में एक ही भाषा लागू करना चाहती है?
आइपीसी की समीक्षा करेगा पुलिस अनुसंधान ब्यूरो
एक अन्य सवाल के जवाब में रेड्डी ने बताया कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को आइपीसी, सीआरपीसी सहित विभिन्न कानूनों की समीक्षा करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से कानून व्यवस्था मजबूत बनाने और विधिक प्रक्रियाओं को सरल करने के संबंध में सुझाव मांगे गए थे। अब तक तीन राज्यों जम्मू-कश्मीर (अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख), कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने अपनी टिप्पणियां दी हैं।
2015-17 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों से 28 हजार लोग लापता
रेड्डी ने राज्यसभा में एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में बताया कि वर्ष 2015-17 के दौरान पूर्वोत्तर के आठ राज्यों से बच्चों और महिलाओं सहित 28,000 लोग लापता हुए हैं। उन्होंने कहा कि लापता कुल 27,967 लोगों में से 19,344 असम से, 4,455 त्रिपुरा से, 1,385 मेघालय से, 999 मणिपुर से, 974 सिक्किम से, 457 अरुणाचल प्रदेश से, 343 नगालैंड से और 10 मिजोरम से हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 और 2019 के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।
असम रायफल्स का आइटीबीपी में विलय नहीं
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि असम रायफल्स का आइटीबीपी के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
किसी भी पाकिस्तानी नागरिक ने शरण के लिए अनुरोध नहीं किया
गृह राज्यमंत्री राय ने राज्यसभा में जानकारी दी कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक से भारत में शरण लेने के लिए सरकार को कोई अनुरोध नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि शरणार्थी का दावा करने वाले विदेशी नागरिकों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) 29 दिसंबर 2011 से प्रभावी है जिसे 20 मार्च 2019 को संशोधित किया गया था।
एनआरआइ पतियों से सताई गई 6000 महिलाओं की शिकायतें मिलीं
विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने लोकसभा में बताया कि जनवरी 2015 और इस साल अक्टूबर तक अपने एनआरआइ पतियों से सताई गई 6000 से ज्यादा महिलाओं की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि इस साल 31 अक्टूबर तक 991 शिकायतें मिली हैं। 2018 में 1299 शिकायतें मिली थीं। उन्होंने बताया कि 2017 में 1498, 2016 में 1510 और 2016 में 796 शिकायतें मिली थीं।
पंजाब हरियाणा में पराली जलाने के मामले में चार फीसद वृद्धि
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि पंजाब और हरियाणा में 2003 से 2017 के बीच पराली जलाने के मामले में चार फीसद वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है।