केंद्र की नई सरकार के लिए 100 दिवसीय एक्शन प्लान बना रहा नीति आयोग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग नई सरकार के शुरुआती 100 दिन के लिए एक एक्शन प्लान को अंतिम रूप देने में जुट गया है। आयोग ने क्षेत्रवार समस्याओं और उनका हल सुझाते हुए एक योजना बनायी है। आयोग प्रधानमंत्री के समक्ष इसका प्रजेंटेशन देगा।

सूत्रों ने कहा कि आयोग ने कृषि, जल संसाधन, पोषण और स्वास्थ्य, शिक्षा और ढांचागत क्षेत्र की अलग-अलग समस्याओं और चुनौतियों की पहचान कर उनका हल निकालने के लिए यह योजना बनायी जा रही है। इसके तहत अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि लक्ष्य भी तय किये गये हैं।

अधिक जोर उन कार्याें पर दिया गया है जिन्हें 100 दिन के भीतर शुरु किया जा सकता है या पूरा किया जा सकता है। इसमें सुझायी गयी योजना को पूरा करने के लिए संबंधित विभागों के लिए अवधि भी निर्धारित की जा रही है।

सूत्रों ने कहा कि 100 दिवसीय एक्शन प्लान में कृषि और पेयजल पर विशेष जोर दिया गया है। खासकर सभी परिवारों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए इसमें रणनीति पेश की गयी है।

सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित एक्शन प्लान को लेकर आयोग के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ भी बैठक की है। फिलहाल इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। 23 मई को लोक सभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद जैसे ही केंद्र में नई सरकार का गठन होगा, आयोग के अधिकारी पीएम के समक्ष बैठक में इस योजना का प्रजेंटेशन दे देंगे।

सूत्रों ने कहा कि 100 दिन की योजना में मौजूदा योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा करने के बाद सुझाव शामिल किये गये हैं। माना जा रहा है कि आम बजट 2019-20 की घोषणाओं में भी इस एक्शन प्लान की झलक देखने को मिल सकती है। इनमें से कई सुझावों को चालू वित्त वर्ष के आम बजट में भी घोषित किया जा सकता है।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश किया था। ऐसे में नई सरकार ही जुलाई में वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करेगी।

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