कृषि कानूनों के अलावा अन्य मुद्दों पर आंदोलन कर रहे किसानों से बात करने को तैयार है केंद्र सरकार- नरेंद्र सिंह तोमर

ग्वालियर, पीटीआइ। दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा है कि केंद्र सरकार सरकार कृषि कानूनों के अलावा अन्य मुद्दों पर आंदोलन कर रहे किसानों से बात करने को तैयार है। बता दें कि किसान संगठन और नेता पिछले साल नवंबर से तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं।

इसे लेकर केंद्र और उनके बीच कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को इन तीनों कानूनों को अगले आदेश तक लागू करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही गतिरोध को सुलझाने के लिए 11 जनवरी को इन तीनों कानूनों को अगले आदेश तक लागू करने पर रोक लगा दी थी। किसान संगठन अपने जिद पर अड़े हुए हैं और उन्होंने इस समिति के समक्ष पेश होने से भी इन्कार कर दिया।

मध्य प्रदेश के मुरैना सीट से सांसद तोमर ने ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा किसानों के हित में बात की है और वह किसानों से बात करने को तैयार है। अगर किसान संगठन कृषि बिल के अलावा अन्य विकल्पों पर चर्चा करने को तैयार हैं, तो सरकार उनसे बात करने को तैयार है।

बढ़ती महंगाई के बारे में पूछे जाने पर कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार दाल और खाद्य तेलों की कीमतों पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्टॉक जारी करने के बाद मसूर की कीमतों में कमी आई है, लेकिन सरसों के तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है क्योंकि सरकार ने फैसला किया है कि शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए इसमें कोई अन्य खाद्य तेल नहीं मिलाया जाएगा। तोमर ने दावा किया कि इस फैसले से किसानों को फायदा होगा। इस भाजपा नेता ने उन रिपोर्टों को भी खारिज किया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बदला जाएगा।